काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रबि लामिछाने विरुद्ध पर्सामा दर्ता भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ ।
पर्सा जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदी को इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो। यद्यपि, सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप भने यथावत् रहने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्वीकृतिपछि अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दायर गरेको थियो । अदालतले उक्त निवेदन कानुनअनुसार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन प्रक्रियालाई मान्यता दिएको हो ।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको र लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दामा यसअघि ३० पुस २०८२ मा त्रुटि सच्याउने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार २ माघ २०८२ देखि अभियोग संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको थियो । पर्सा अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्रै कायम रहने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस