काठमाडौँ ।  गत जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यसँगै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मनोमानीरुपमा संसोधन गरे। 

संसदमा पेस गरेपछि आर्थिक विधेयक संसदको सम्पत्ति हुन्छ। संसदमा बजेट पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमोदन गरिसकेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले जथाभावी संशोधन गर्न पाउँदैनन्।

अर्थमन्त्रालयले बजेट आएको भोलिपल्टै जेठ १६ गते पेट्रोल र डिजेलमा लगाइको हरित कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ हुनुपर्नेमा १० प्रतिशत भएको भन्दै सुरुमा मन्त्रालयको वेभसाइटमा अपलोड गरेको विधेयक संशोधन गर्‍यो।  त्यति मात्रै होइन, जेठ १७ मा अर्थमन्त्रालयले दुई पटक आर्थिक विधेयक संशोधन गर्‍यो। सुरूमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुरको व्यवस्था संशोधन गरेको थियो।

तयसपछि, मूल्यअनुसार स्ल्याब बनाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यको गाडीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाउने भनेर आर्थिक विधेयक संशोधन गरियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएको विद्युतीय सवारी साधनमा २.५ प्रतिशत मात्रै सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने भएको छ।

विद्युतमा लगाइएको मूल्यअभिवृद्धि करका विषयमा पनि अस्पष्ट व्यवस्था गरे पछि आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारीहरुले घरायसी र व्यवसायीक प्रयोगकर्तालाई फरक–फरक दर लाग्ने बताइरहेका छन्। 

संसदमा पुगिसेको विधेक अर्थमन्त्रीले मनलाग्दी तरिकाले संशोधन गरेको यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। सुरुमा सार्वजनिक गरिएको विधेयकबाट २० पेज नै हटाएर नयाँ आर्थिक विधेयक मन्त्रालयको वेभसाइटमा अपलोड गरिएको छ। 

संसदमा पुगेको आर्थिक विधेकमा भएको व्यवस्था अर्थमन्त्रीले दिनदिनै संशोधन गर्न नपाइने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसदमा लगेको विधेयक अर्थमन्त्रीले आफूखुशी धमाधम संशोधन गर्न पाइँदैन। संशोधन गर्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने। 

अर्थमन्त्रालयले करका दर बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन नै तय गरेर बजेट लक गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि ती करका दर उल्लेख भएको विधेयक मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर संसदमा पेस गरिन्छ। तर, अहिले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएर संसदको सम्पत्ति बनिसकेको विधेकमा अर्थमन्त्रीले दिनदिनै छेडखानी गरिरहेका छन्। 

पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तो गर्न पाइँदैन। विधेयक संसदको सम्पत्ति भइसकेको छ। ऐन जारी भएपछि पनि करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई मात्रै छ। अर्थमन्त्रीले मनलाग्दी फेरबदल गर्न पाउँदैनन्।’

करका विषयमा अहिलेका अर्थमन्त्री वाग्ले मात्रै विवादित भएका होइनन्। गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा विदेशी ब्राण्डको मदिरा स्वदेशीभन्दा सस्तो हुने गरी कर लाग्ने घोषणा गरेका थिए। तयारी मदिरामा विगतमा परिमाणको आधारमा भन्सार महसुल लिने गरिएको थियो। तर, त्यसबेला अर्थमन्त्री पौडेलले विदेशी मदिरामा मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल लिने घोषणा गरे। विडम्बना अर्थमन्त्री पौडेलको नयाँ घोषणा २४ घण्टा पनि टिकेन। 

अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए स्वदेशीको तुलनामा विदेश मदिराको मूल्य सस्तो हुने थियो। त्यतिमात्र होइन, त्यसले स्वदेशी मदिरा उद्योग धरासायी नै हुने थिए। बजेटमै यस्तो उल्टो व्यवस्था घुसेपछि उद्योगीहरूले तत्काल त्यसलाई सच्याउन हारगुहार गरे। नभन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयक संसदमा गरिएको व्यवस्था फिर्ता लिए। भोलिपल्ट बिहान सच्चिएको आर्थिक विधेयक संसदमा दर्ता भयो।

‘टाइपिङ मिस्टेक’ भएकाले संसदमा आफूले गरेको घोषणा सच्याइएको दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका थिए। त्यसबेला अर्थमन्त्री पौडेलको बचाउ गर्दै अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भनेका थिए, ‘संसदमा पेश भएको कपिमा कुनै त्रुटी छैन। सार्वजनिक भएको कपिमा देखिएको शाब्दिक त्रुटीहरुलाई सच्याएको हो। यस्तो त्रुटी विगतमा पनि हुने गरेको थियो । यस पटक पनि सुरुको डिजिटल संस्करणमा केही त्रुटी देखिएकोले समयमै सच्याइएको हो।’

संसोधित व्यवस्था अनुसार, मदिराको भन्सार महसुलमा ‘हाइब्रिड नीति’ अर्थात परिमाण र मूल्य दुवैको आधारमा भन्सार महसुल लाग्ने भएको थियो। 
सरकारले लिने कर सम्बन्धी निर्णय कति अस्थिर हुने गरेका छन् भन्ने बुझ्न यो प्रकरण पनि पर्याप्त छ। धेरैजसो अवस्थामा अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नै निर्णयमा यू–टर्न हुनुपर्ने गरी करको दर तय गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै उदाहरण यसपटक अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरे।  

त्यसबाहेक, व्यापारीको स्वार्थमा पनि करको दर तय हुने गरेको छ। गत वर्षको बजेटमा पनि एमएस वायरमा निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा प्रेरित भएको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको थियो। त्यसबेला अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा एमएस वायरको महसुल पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाएका थिए। तार, काँटी, जाली, फलामे रड लगायतका सामाग्री बनाउने मुख्य कच्चा पदार्थ हो एमएस वायर।

आव २०७९–८० को बजेटमा पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमएस वायर रडको महसुल पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाएका थिए। उद्योगीहरूले देशव्यापी विरोध गरेपछि त्यतिबेला शर्माले आफ्नो निर्णय सच्याएर पुरानै दर पाँच प्रतिशत कायम गरेका थिए।

त्यसबेला व्यवसायिक घरानाक शंकर समूहको प्रभावमा परेर एमएस वायरको महसुल फेरबदल गरेको बुझ्न कठिन थिएन। शंकर समूहको जगदम्बा स्टिल उद्योगले एमएस वायर रड बनाउँदै आएको छ। तार, काँटी, जाली, फलामे रड लगायतका सामाग्री बनाउने मुख्य कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने देशभित्र यो एउटा मात्रै उद्योग हो। अन्य उद्योगले यस्तो कच्चा पदार्थ जगदम्बा स्टिलसँग किन्नुपर्छ, नभए भारतबाटै ल्याउनुपर्छ ।

जगदम्बासँगै कच्चा पदार्थ किन्न बाध्य बनाउने ध्येयले शंकर समूहको प्रभावमा एमएस वायरमा भन्सार महसुल बढाइएको थियो। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू जर्नादन शर्मा र विष्णु पौडेलसँग शंकर समूहको बलियो पहुँच थियो। त्यही पहुँच दुरूपयोग गरेर शंकर समूहले एमएस वायरमा आफू अनुकुल भन्सार महसुल कायम गर्न सफल भएको थियो।

व्यवसायिक घरानाले अर्थमन्त्रीसँगको पहुँच दुरूपयोग गरेर करको दर आफू अनुकुल कायम गराउने चलन नयाँ होइन। त्यसअघि पनि महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने स्टानिटरी प्याडमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट) थोर्पर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, त्यो निर्णयको जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भयो। युवाहरूले ‘रातो कर’ को उपमा दिएर त्यसको जमेर विरोध गरे।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटबाट सुरू भएको स्टानिटरी प्याडमा थपिएको कर विवाद तीन आर्थिक वर्षसम्म तन्कियो। आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा स्यानिटरी प्याडको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुटको घोषणा हुँदा स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने भन्दै उद्योगीहरूले नै त्यो नीतिको विरोध गरेका थिए।  

त्यसैगरी, तीन वर्षअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्यानिटरी प्याडको भन्सार महसुलमा कच्चा पदार्थ र तयारी प्याडमा एक तहको फरक हुनेगरी भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिदिए। अहिले स्यानिटर प्याडको कच्चा पदार्थमा सामाग्रीअनुसार एकदेखि ३५ प्रतिशतसम्म कर भन्सारमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

करको दर हेरफेरको चलखेल कतिसम्म हुन्छ भन्ने बुझ्न आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा गेडागुडी र दाल चामलमा लगाएको कर हेरे पुग्छ। त्यसबेला सरकारले गेडागुडी, दाल र चामलको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। स्वेदशी मिलहरू जोगाउन भन्दै कर बढाइएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको तर्क थियो। तर, अग्रिम आयकर लगाउने व्यवस्थाले गेडागुडी, दाल र चामलको मूल्य बढायो भने बजारमा सामान लुकाएर कालोबजारी सुरू भयो। 

यो प्रकरणमा पनि व्यवसायीहरूले कर घटाउन सरकारलाई दबाब दिए। अन्ततः ६ मंसिर २०८१ को  मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाल, चामल र गेडागुडीमा लाग्ने अग्रिम आयकर घटाएर २ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्‍यो। यसरी अग्रिम आयकर घटाउन व्यवसायीहरूले २ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको दाबी गरेका छन्। दाल, चामल आयातमा संलग्न एक चर्चित व्यवसायी भन्छन्, ‘उपभोक्तालाई राहत पुग्ने व्यवस्था गर्न करीब ६ महिना प्रयत्न गर्नुपर्‍यो। हामीले साढे २ करोड रूपैयाँ उठाएर उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएका थियौ।’

नयाँ बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गेडागुडी, दाल र चामलको आयातमा अग्रिम आय कर नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। 
सरकारको कर नीति कति अस्थिर छ भन्ने थाहा पाउन विद्युतीय सवारी साधनमा गएका आर्थिक वर्षहरूमा गरिएका करको हेरफेर हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ यता सरकारले उच्च गतिमा करको दर बढाएको थियो। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार महसुल ४० प्रतिशत र अन्तशुल्क ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए।

नेपालमा विद्युतको खपत बढाउनुपर्ने बेलामा विद्युतीय कारमा कर बढाएर निरूत्साहन गरेको आरोप खतिवडालाई लागेको थियो। उक्त आरोपको खण्डन गर्दै खतिवडाले भनेका थिए, ‘विद्युतीय कार गुडाएर मात्रै विद्युतको खपत बढ्दैन । दुई वर्षको पेट्रोलियम आयात धान्ने पैसा विद्युतीय गाडी आयातमा जान थाल्यो । त्यसैले महँगा विद्युतीय कारमा कर बढाउन बाध्य हुनुपर्‍यो।’

कर बढाउने नीतिको बचाउमा खतिवडाले मञ्चअनुसारको अभिव्यक्ति दिएका थिए। कहीँ महंगो कार निरूत्साहन गरेको भन्थे त कहीँ विद्युतीय कारमा सीमित व्यक्तिले मात्रै फाइदा लिएको बताउँथे।  

विद्युतीय सवारीमा अचाक्लि कर थोपरिएको विषयमा संसदमै प्रश्न उठ्यो । सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिदैं उनले भनेका थिए, ‘कोरोना महामारीका कारण बढी राजश्व आवश्यक परेकाले विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको हो। महामारी नियन्त्रण भएपछि आवश्यकताअनुसार निर्णय परिवर्तन गरिन्छ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले करको दर स्थिर नरहने संकेत गरेको थियो। 

२०७७ मा राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि खतिवडा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पनि बाहिरिए। त्यसपछि अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगे एमालेकै नेता विष्णु पौडेल। पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बनाउँदा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करमा भारी छुट दिने नीति ल्याए। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारीमा निरन्तर कर बढाए। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अहिलेका अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतीय सवारीमा फेरि करको दर हेरफेर गरेका छन्।

कर निर्धारणमा अर्थमन्त्रीहरू कति हावी हुन्छन भन्ने अर्को चर्चित प्रकरण छ चकलेट र किताब। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट बनाउँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चकलेट आयातमा लाग्ने भन्सार ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झारिदिए भने भने पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरे। व्यापारीको स्वार्थमा चकलेटमा कर घटाइएको र पुस्तकमा कर लगाएर ज्ञानमा अवरोध गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो। अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘नीतिगत चलखेल’ गरेको भन्दै संसदमा समेत प्रश्न उठ्यो। व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपको प्रभावमा परेर चकलेटमा कर घटाइएको आरोप खतिवडामाथि लाग्यो। 

नेपालमा आयात हुने चकलेटमध्ये ठूलो हिस्सा विशाल ग्रुपको छ। उसले युनाइटेड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल र लाइफ केयर डिस्ट्रिब्युसन नामक ट्रेडिङ कम्पनीबाट चकलेट आयात गर्दै आएको छ। उक्त प्रकरणमा खतिवडा ‘रक्षात्मक’ नै बनेका थिए। उनले संसदमा आफ्नो बचाउ गर्दै भनेका थिए, ‘कुनै एक कम्पनी वा फर्मलाई हित हुने गरी कर घटाइएको होइन, चकलेट आयात गर्ने १२३ कम्पनी छन् कुनै व्यवसायीलाई हेरेर गर्ने भन्ने होइन। अर्बौको चकलेट आयात हुने पनि होइन, चोरी पैठारी हुने सम्भावना रहेको सामानको भन्सार घटाइएको हो।’

पुस्तकमा कर लगाएको सम्बन्धमा खतिवडाको स्पष्टिकरण थियो, ‘पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार नै हो, पुस्तक बेचेर कमाएको नाफामा कर लाग्छ, यसमा दिग्भ्रमित नहुनुहोस्। एउटा पुस्तकबाट ३० देखि ४० प्रतिशत कमिसन लिनुहुन्छ अनि १० प्रतिशत तिर्दा समस्या किन ?’

हुन त त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा खतिवडाले व्यापारीप्रति अनुदार छवी बनाएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत मोबाइल फोन, खाने तेल, चिनी, मैदा आदिमा सरकारले व्यवसायीलाई दिइरहेको वार्षिक तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्तालाई रोकिदिएका थिए। सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा जाने त्यस्तो झेली खेल खतिवडाकै कारण सधैंको लागि बन्द भएको थियो।

विडम्बना, युवराज खतिवडाले चकलेटमा घटाएको करले अर्को आर्थिक वर्षमा निरन्तरता पाएन। खतिवडाको उत्तराधिकारीको रूपमा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमा चकलेट आयातमा लाग्ने कर बढाएर फेरि ४० प्रतिशत नै पु¥याइदिए। पुस्तकमा लागेको कर चाहिँ २०७७ कात्तिकमै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हटाउने निर्णय गराइदिए। 

एउटा अर्थमन्त्रीले तय गरेको करको दर अर्को अर्थमन्त्रीले हेरफेर नगरी रहनै नसक्ने विगतका उदाहरणबाट देखिन्छ। करको दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट मापदण्ड पनि छैन्। हुन त करका यी विवाद निरुपण गर्न भन्दै २०७५ मै तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बोर्ड गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको पनि थियो। तर, पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले राजश्व बोर्डको आवश्यकता नै महसुस गरेनन्। 

विष्णु पौडेलपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले तय गरेको कर झनै विवादित बन्यो। २०७८ असोजमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगरी प्रस्थिापन विधेयक ल्याए। त्यसमा छड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क फेरबदल गरिदिए। प्रतिस्थापन विधेयकअघि ती कच्चा पदार्थमा भन्सार ५ प्रतिशत थियो भने अन्तशुल्क लाग्दैनथ्यो।

शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिलेट (छडको कच्चा पदार्थ)मा भन्सार ५ प्रतिशत नै कायम राखेर प्रतिटन २५ सय रूपैयाँ अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे। स्पन्ज, पिग र स्क्रयाप फलाममा भने भन्सार नै नलाग्ने र अन्तशुल्क पनि शून्य हुने व्यवस्था गरिदिए। भारतबाट बिलेट ल्याएर छड बनाउने उद्योगीहरूले शर्माको यो नीतिबाट दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरेका थिए। 

शर्माको यो नीतिबाट स्पन्ज, पिग, र स्क्रयाप फलामबाट छड बनाइरहेका उद्योगलाई फाइदा भयो। उनीहरूको लागत कम हुँदा बजार मूल्यमा पनि प्रशस्त फाइदा भयो। भारतबाट बिलेट आयात गरी रोलिङ मिल चलाएर छड बनाउनेहरूले अतिरिक्त अन्तशुल्क तिर्नुप¥यो। उत्पादनको मूल्य बढ्यो र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै कठिन भएको व्यवसायीहरुको गुनासो थियो। 

त्यसबेला अर्थमन्त्री शर्माले स्वार्थ बाझिने गरी करको नीति बनाएको भनेर चर्को विरोध भयो। शर्माले स्यानिटरी प्याडमा ‘रातो कर’को विरोध खेप्नु परेको पनि त्यही वर्ष हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा करका दर तय गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चौधरी ग्रुपको प्रतिनिधिलाई अनधिकृत रूपमा सहभागी गराएको भन्दै संसदमा हंगामा भएको थियो। तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदमा अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिस्कार गरेकै कारण लामो समय संसद प्रभावित भएको थियो। अन्ततः उनीमाथि संसदीय छानविन गठन गर्ने सहमति पछि संसद खुलेको थियो। संसदीय छानविनबाट शर्माले सफाइ पाएर फेरि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।

यसरी, हरेक आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्र र अर्थमन्त्री बीच कर बढाउने र घटाउने विषयमा द्वन्द्व देखिन्छ। त्यसमाथि, अर्थमन्त्रीलाई प्रभावित गरेर आफू अनुकुल करका दर लागू गराउन व्यवसायीक समूहहरूको प्रतिस्पर्धा नै देखिन्थ्यो। अर्थमन्त्रीहरूले करका दर चलाउँदा देशको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने हो। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र चोरी पैठारी नियन्त्रणमा ध्यान दिएर करको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा व्यवसायिक स्वार्थकै आधारमा पनि करका दर चलाइएका उदाहरण छन्।

प्रभावकारी छैनन् सुधारको प्रयास

नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि विभिन्न प्रयास नभएका होइनन् तर, ती प्रयासको नतिजा भने अझै देखिएको छैन्। नयाँ संविधान जारी भएयता २०७१ कार्तिक २६ मा डा. रूप खड्काको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग’ बनाइएको थियो। उक्त आयोगले २०७२ असार १५ मा अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त आयोगको प्रतिवदेन कायान्वयनमा कुनै कामै भएन। 

२०८० भदौ २९ गते पूर्व प्रशासक एवं कर विज्ञ विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति’ बनाइयो। उक्त समितिले २०८० फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझाएको थियो। समितिले विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो।

त्यसमध्ये सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट हरित कर लगाएको छ। विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्दा करीब तीन खर्ब रूपैयाँ राजश्व थपिने आधार उक्त समितिले देखाएको थियो। तर, खड्का र मल्लिक दुवै समितिले दिएको सुझाव सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन।

प्रभावकारी कर नीति नहुँदा सरकार सधैं आर्थिक स्रोतको चापमा छ। सरकारी खर्च धान्ने गरी राजश्व कहिल्यै उठाउन सकेको छैन। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदनले सरकारको राजश्व बचत निरन्तर ऋणात्मक रहेको औल्याएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारको राजश्व बचत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि निरन्तर ऋणात्मक छ।

वैदेशिक अनुदान, नगद मौज्दात र उठ्नुपर्ने बेरुजुसेमत जोड्दा पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७९/८० मा राजश्व बचत ऋणात्मक थियो। संघीय सरकारको चालु खर्चमा वित्तीय समानीकरण, समपुरक र विषेश अुनदान घटाउँदा मात्रै राजश्व बचत धनात्मक हुन्छ। अर्थात्, ऋण लिएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान दिइरहेको छ ।’ सरकारले न त कर प्रणाली व्यवस्थित गरेर लगानीकर्तालाई रातह दिन सकेको छ न त आफ्नो बजेटको स्रोत नै प्रभावकारीरूपमा जुटाउन सकेको छ।

यस वर्ष पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकबाट २० पाना हराउनु सामान्य विषय होइन्। तर, संसदमा सरकार पक्ष अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाइ नजिक बहुमत छ। यस अवस्थामा करका विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेको हर्कतका विषयमा प्रश्न उठ्नेमा आशंका छ। अहिलेको सरकारले जेसुकै गरे पनि देश हितकै लागि भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ। अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेकमा गरेको छेडखानीले पनि देशहितकै जामा पहिरिँदा अस्वभाविक नमान्दा हुन्छ।