विराटनगर । विकल्प एन अल्टरनेटिभको आयोजनामा सम्पन्न ई-रिक्सा सवारी चालक प्रमाणपत्र (लाइसेन्स)लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरोकारवालाबिचमा छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स चेकजाँचमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मंगलबार विराटनगरस्थित कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सम्पन्नमा छलफलमा सरोकारवालाहरूले ई-रिक्साको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सहजता आए सँगै चेकजाँचमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेशले ई-रिक्साको हकमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई ऐन संशोधन गर्दै सहज बनाएकोले लाइसेन्सको चेकजाँचमा कडाइ गर्दै जाने बताए।

मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि चालकको लाइसेन्स र साधनको बिमा अत्यावश्यक भएको महसुस गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको कदम एकदमै महत्वपूर्ण रहेको प्रष्ट पारे ।

उनले अन्य प्रदेशमा अझै पनि इ-रिक्साको लाइसेन्स लिन लिखित परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान रहेपनि कोशी प्रदेशले सवारी चालकहरूको शैक्षिक योग्यता र पृष्ठभूमिको अध्ययन गरेर लिखित परीक्षाको सट्टामा मौखिक परीक्षा वा तालिमको व्यवस्था गरेर लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाएको बताए ।

उनले ई-रिक्सा चालकहरूको सहायताका लागि यातायात कार्यालयहरूमा निःशुल्क नागरिक सहायता कक्ष समेत सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए ।

छलफलमा मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला निरौलाले प्रदेश सरकारले ई-रिक्सा लाइसेन्स प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाएको भन्दै हाल विराटनगरलगायतको सीमावर्ती शहरमा भारतका चालकहरूले आएर ई-रिक्सा चलाउने गरेको कुराहरू आउने गरेकोले मन्त्रालयले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपले लिएको र उक्त विरुद्ध ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सन्तोष न्यौपानेले मोरङमा लाइसेन्स चेकजाँचमा कडाइ साथै यसको व्यवस्थापनका लागि समेत योजना निर्माण गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । न्यौपानेले विराटनगरमा भारतीय व्यक्तिहरूले समेत ई-रिक्सा चलाउने गरेकोमा त्यसलाई रोक्न सीमा क्षेत्रबाटै कडाई गर्ने तयारी ट्राफिकले गरेको बताए ।

विकल्पका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक वसन्त अधिकारीले ई-रिक्सा चालकहरूको लाइसेन्स निर्माण प्रक्रिया सहज भएको तर अधिकतम ई-रिक्सा सवारी चालकहरूले लाइसेन्स बनाउन अरुचि देखाउने गरेकोले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक पहलहरू छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए ।

अधिकारीले छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालय, ट्राफिक, ई-रिक्सा चालकका संस्थाका प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, बिमा संस्थाका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको जानकारी दिए ।

विकल्पले लामो समय देखि ई-रिक्सा दर्ता देखि लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाएर ई-रिक्सा चालकहरूलाई देशभित्रै गरेर खाने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने विषयमा अनुसन्धान, पैरवी गर्दै आइरहेको छ।