चितवन / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु हुनुअघि नै उम्मेदवार मनोनयन शुल्कलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। पार्टीको निर्वाचन समितिले सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका पदका लागि तोकेको शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
निर्वाचन समितिले सभापति पदका लागि ५१ हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क, एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पदाधिकारी पदका उम्मेदवारका लागि ४१ हजार रुपैयाँ शुल्क र २१ जना समर्थक आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य पदका लागि २१ हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क, एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक अनिवार्य बनाइएको छ। प्रतिनिधि शुल्कसमेत पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
शुल्क निर्धारण सार्वजनिक भएपछि महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले त्यसको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आर्थिक रूपमा कमजोर तर सक्षम व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि ठकुर सिंह थारुले उम्मेदवारी शुल्कले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउने टिप्पणी गरे। ‘रुपैयाँको डर देखाएर अरू चुनावमा नलडून् भन्ने मनसाय देखिन्छ, पार्टीमा एक्लैले गर्छु भन्ने भ्रम कसैले पाल्नु हुँदैन, आवश्यक परे ऋण खोजेर पनि चुनाव लडिन्छ,’ उनले भने ।
अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वकालत गर्दै आएको रास्वपाले अपेक्षाविपरीत महँगो उम्मेदवारी शुल्क तोकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायिक संस्थाका चुनावभन्दा पनि महँगो शुल्क निर्धारण गरिनु अस्वाभाविक भएको गुनासो गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस