काठमाडौं / देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले आज गाउँसभा तथा नगरसभामार्फत बजेट र नीति कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन्।

यद्यपि केही स्थानीय तहले भने निर्धारित समयअघि नै बजेट तथा नीति कार्यक्रम सभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले एक साताअघि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गरी पारितसमेत गरिसकेको छ। त्यस्तै, केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि गाउँसभा तथा नगरसभामार्फत बजेट पेश गरिसकेका छन् भने कतिपयले पारितसमेत गरिसकेका छन्।

सोही व्यवस्थाअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले आज गाउँसभा तथा नगरसभामार्फत बजेट र नीति कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी गरेका छन्

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले संवैधानिक समयसीमाभित्रै बजेट ल्याउने तयारी पूरा गरेका छन्। उनका अनुसार केही स्थानीय तहले यसअघि नै प्रक्रिया टुंग्याए पनि अधिकांशले आजै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्।

स्थानीय तहहरूलाई समयमै बजेट ल्याउन सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा समन्वयात्मक कार्यदल गठन गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेको थियो। मन्त्रालयले समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

संघीय सरकारको समन्वय, मन्त्रालयको निगरानी तथा स्थानीय तहहरूको तयारीका कारण यस वर्ष अधिकांश स्थानीय सरकारले तोकिएकै मितिमा बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको महासंघले जनाएको छ। स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछिको यो अन्तिम पूर्ण बजेट पनि हो।

हालका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा समाप्त हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उनीहरूको कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेटका रूपमा हेरिएको छ। यस कारण पनि स्थानीय तहहरूले विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह सुधार तथा अधुरा योजनाको सम्पन्नतालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउने तयारी स्थानीय सरकारले गरेका छन्।