विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारभित्र लामो समयदेखि जारी बजेट विवाद समाधानका लागि सत्तारुढ दलहरूबीच ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका बजेटमध्ये केही हिस्सा फिर्ता गरी कम बजेट प्राप्त भएका अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सन्तुलित रूपमा वितरण गर्ने समझदारी बनेको हो।

नेकपा एमालेका सांसद होम थापाका अनुसार रातो किताबमार्फत मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले नै फिर्ता गर्ने र त्यसलाई अन्य क्षेत्रहरूमा पुनः वितरण गरिनेछ। सहमतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले आफ्नो क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटको ४० प्रतिशत, खानेपानी मन्त्री तिलचन पाठकले ३० प्रतिशत तथा अन्य मन्त्रीहरूले १० प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्नेछन्।

सांसद थापाले सरकारले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरे प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नदिने तयारी सांसदहरूको रहेको पनि बताए । कार्यदलको अनुमानअनुसार यस प्रक्रियाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ, जसलाई कम बजेट परेका निर्वाचन क्षेत्र तथा बहुवर्षीय योजनाहरूमा समानुपातिक रूपमा विनियोजन गरिनेछ।

विवाद समाधानका लागि सरकारले कार्यदल वा आयोग गठन गर्नेछ। सो निकायले दिएको सुझावका आधारमा बजेटमा आवश्यक संशोधन गरी सन्तुलन कायम गरिने जनाइएको छ। सांसद थापाका अनुसार, "पिएलएमबिआईएस खुला भएपछि सरकारले गरेको निर्णय र आयोगको सुझावलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर बजेटलाई वैधानिकता प्रदान गरिनेछ।"

मुख्यमन्त्रीले पनि बजेट वितरणमा केही कमजोरी भएको नैतिक रूपमा स्वीकार गरेपछि सहमतिमा पुग्न सहज भएको बताइएको छ।

हिजो साँझ दुई दलका नेताहरूबीच भएको छलफलपछि उक्त सहमति लिखित रूपमा टुंगिएको हो। कार्यदलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, होमबहादुर थापा र रामबहादुर मगर तथा कांग्रेसका दलका उपनेता हिमाल कार्की, विनोद वान्तवा र सचेतक गोपाल तामाङ सदस्य रहेका छन्।
यस सहमतिसँगै कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक तथा बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। 

सहमतिपछि प्रदेश सभाको आजको बैठक सुचारु हुने र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर एक बजेको लागि बोलाइएको बैठक  अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । सहमतिको ड्राफ्ट संसदमा प्रस्तुत गरिने सहमति भए अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर लिङथेपले  सभामा बोल्ने जनाइएको छ।