महाधिवेशनको संघारमा पुगेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधान संशोधनमार्फत पार्टी सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संशोधनअनुसार सभापतिले १९ पदाधिकारीमध्ये ६ जना तथा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ५४ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसअघि कोषाध्यक्ष, सह–कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सह–प्रवक्ता मात्रै मनोनयन गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव भए पनि त्यसलाई विस्तार गर्दै एक उपसभापति र एक महामन्त्रीसमेत सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ । थप दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनयन गर्ने विषय सचिवालय तहमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

शनिबार चितवनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा यो प्रस्ताव अन्तिम रूपसहित लैजाने तयारी गरिएको छ । बैठकबाट पारित भएपछि प्रस्ताव महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरिनेछ । 

रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले सुरुमा ६ पदाधिकारी र २९ केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर सचिवालय तहको पछिल्लो छलफलपछि मनोनयनको दायरा अझ विस्तार गरिएको हो । यसले पार्टी सभापतिलाई संगठन निर्माण र नेतृत्व व्यवस्थापनमा बढी निर्णायक बनाउने संकेत गरेको छ । 

प्रस्तावित संशोधनअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पदबाहेकका निश्चित पदमा मात्रै आकांक्षीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । साथै सभापतिपछि ‘वरिष्ठ नेता’ को नयाँ पद पनि संरचनामा थपिने तयारी छ । 

रास्वपाको २०७९ सालको विधानमा १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था थियो । अब संशोधनपछि केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाएर १५८ पु¥याइने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टी संरचनाअनुसार अब एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, १९ पदाधिकारी र १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने बताइएको छ । 

अन्य दलसँग तुलना गर्दा फरक मोडल

रास्वपाले प्रस्ताव गरेको संरचना संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा बढी केन्द्रित अधिकार भएको मोडलका रूपमा देखिएको छ । 

नेकपा (एमाले) मा पदाधिकारीदेखि अधिकांश केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। सीमित प्रतिशत सदस्य मात्रै केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्न सक्छ, अध्यक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार छैन । 

नेपाली कांग्रेसमा भने सभापतिलाई केही पदाधिकारी र निश्चित संख्याका केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार छ। तर रास्वपाले प्रस्ताव गरेको अधिकारको दायरा त्यसभन्दा फराकिलो देखिएको छ।

रास्वपाको तर्क : समावेशीकरण र विस्तार

रास्वपा नेताहरू भने यसलाई शक्ति केन्द्रीकरणका रूपमा नभई संगठन विस्तारको आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
निर्वाचनअघि विभिन्न दल, समूह र स्वतन्त्र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट ठूलो संख्या रास्वपामा जोडिएको भन्दै ती सबैलाई समेट्न केही स्थान मनोनयनमार्फत सुरक्षित राख्नुपर्ने तर्क पार्टीभित्र छ । 

 रास्वपाका एक नेताका अनुसार सबै पद खुला निर्वाचनमा छाड्दा नयाँ समूह वा संगठन निर्माणमा योगदान गरेका तर चुनावी प्रतिस्पर्धामा नआएका व्यक्तिहरू छुट्ने जोखिम रहन्छ,त्यही भएर पनि सभापतिले केही पदहरु राखेको हो ।

यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यति धेरै मनोनयन अधिकारले शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुन सक्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कमजोर बन्ने र संगठनभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सीमित हुन सक्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।