काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उखु किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी यही असार मसान्तसम्म भइसक्ने जानकारी दिएकी छन् । 

उनले भनिन्, “चालु आर्थिक वर्षको असारभित्र उखु किसानको बाँकी रकम जसरी पनि भुक्तानी गरिनेछ । यस वर्ष प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । किसानले जुन वर्ष क्रसिङ गर्नुभएको हो, सोही वर्षमै भुक्तानी सुनिश्चित गरिन्छ । किसानको रकम भुक्तानी हाम्रो प्राथमिकता हो र यसका लागि हामीले सक्दो मिहिनेत गरेका छौँ ।”

मन्त्री चौधरीले किसानलाई दिइने अनुदान भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको  बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको उखु क्रसिङ सम्पन्न भएपछि सरकारले अनुदान रकम समयमै निकासा गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको जानकारी दिइन् ।

विगतमा उखु क्रसिङ भएको अर्को आर्थिक वर्षमा मात्र भुक्तानी हुने गरेको अवस्था रहने गरेकामा यस वर्ष भने सोही आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

यसबीच उखु मिलहरूले किसानलाई दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल रु २० मध्ये करिब ९३ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेका छन् । त्यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान पनि सम्बन्धित निकायमा निकासा भइसकेको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी किसानको खातामा जम्मा गरिने पनि मन्त्री चौधरीले बताइन् ।  

करिब रु एक अर्ब ५१ करोड अनुदान रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । बाँकी केही भुक्तानी किसानको बैंक खाता, पान नम्बरलगायत प्राविधिक विवरण नमिलेकाले रोकिएको बताउँदै मन्त्री चौधरीले ती समस्या समाधान हुनेबित्तिकै बाँकी रकम पनि भुक्तानी गरिने जानकारी दिइन् ।  

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेलले विगतका वर्षमा किसानले भुक्तानीका लागि छदेखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा यस वर्ष उल्लेखनीय सुधार भएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश किसानले २५ दिनदेखि एक महिनाभित्रै भुक्तानी प्राप्त गरेका छन्, जसले सरकारको भुक्तानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनेको देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलमा उखु क्रसिङ गराएका करिब ६८ हजार किसानलाई नेपाल सरकारले तोकेको खरिद मूल्य रु ६२० (प्रतिक्विन्टल अनुसार) मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने रु दुई करोड २१ लाख क्विन्टलबापतको कुल रकम रु १३ अर्ब ७६ करोड भुक्तानीमा सहजीकरण भएको कृषि विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म भुक्तानी गरिनुपर्ने रकमको करिब ९२ प्रतिशत मिलबाट भुक्तानी भइसकेको तथा बाँकी किसानको खातामा देखिएको समस्या सम्बोधन गरी भुक्तानीको क्रममा रहेको जनाइएको छ । 

त्यसैगरी, सरकारको तर्फबाट दिइने अनुदान रकम रु ७० (प्रतिक्विन्टलका लागि रु एक अर्ब ५२ करोड) रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा गइसकेको र यही असार २५ गतेभित्र सबै किसानको खातामा भुक्तानी हुने जानकारी दिइएको छ ।