कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो एक सय दिनलाई ‘हनीमुन पिरियड’ मानिन्छ । यही अवधिमा सरकारले आफ्नो कार्यशैली, प्राथमिकता र भावी दिशाको संकेत दिन्छ । जनताले पनि तत्काल आलोचनाभन्दा बढी सरकारको काम हेर्ने धैर्यता देखाउने परम्परा छ ।  र अहिले बालेन नेतृत्व सरकारले आफ्नो ‘हनिमुन’ पिरीयड समाप्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ‘पहिलो १०० दिनमा पूरा गर्ने १०० काम’ सार्वजनिक गरेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल शासन, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीसम्मका महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरिएको थियो। सय दिन पूरा हुँदा सरकारका केही कामले प्रशंसा पाएका छन् भने केही निर्णय विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा पुगेका छन्।

सुधारका संकेत

पहिलो सय दिनमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विषय सरकारी सेवा प्रवाहमा आएको परिवर्तन हो । नागरिकले दैनिक रूपमा लिने सेवा छिटो, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने प्रयास सुरु भयो। कतिपय सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली र समयसीमा निर्धारण गरिएपछि सेवाग्राहीले केही सहजता अनुभव गर्न थाले।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च तहका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने पहल र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधारको प्रयासलाई सरकारको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

बालेन नेतृत्व सरकारले सय दिनमा गरेका केही सुधारका कामहरु यस्ता छन् 

• हालसम्मका सबै  राजनीतिक नियुक्ति बदर
• भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु
• ०४८ देखि यताका निजामती कर्मचारी,जनप्रतिनिधि लगायत  उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि  सम्पती छानविन आयोग गठन ।
• स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य
• मन्त्रालयको संख्या कटौती
• कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको  खारेजी 
• सहकारी समस्या समाधानको पहल, पीडितको रकम फिर्ता सुरु।
• अतिक्रमण गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता सुरु
• औधोगिक क्षेत्रहरुले लामो समयदेखि सरकारी जग्गा भोगचलन गरेपनि भाडा नदिने समस्या लगभग अन्त्य,जग्गाको बक्यौता उठाउन सुरु ।
• सेवाप्रवाहमा सुधारका कदम, प्रक्रियागत झन्झट घटाउँदै
• कानुन सुधार प्राथमिकतामा, सयभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्दै
• भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधमा छानबिन सुरु
• कर्मचारी सरुवामा अनलाइन प्रणालीको थालनी
• एक महिनामै एसईई र ८० दिनमै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन
• राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी घोषणाको निर्णय
• योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूत नियुक्ति छनोट प्रक्रिया
• छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सर्वोच्च प्राथमिकतामा 
• राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट, सन्तुलित र व्यावसायिक विदेश नीतिमा जोड 
• राजस्व चुहावट रोक्न सीमा नाकादेखि कर प्रशासनसम्म निगरानी 
• शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही संरचनागत सुधारका घोषणा भए 
• जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेका क्षेत्र

यद्यपि सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रमा देखियो। निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार लगानीको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेको छ । उद्योग–व्यवसायमा सुधारको गति अपेक्षाभन्दा सुस्त रहेको टिप्पणी सुनिन्छ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता गरिए पनि नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लागेको छ। पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन।

विवादमा परेका निर्णय

सरकारका केही निर्णयले जनस्तरमै बहस जन्मायो। प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी सरुवा, केही सार्वजनिक संस्थामा गरिएको हस्तक्षेप तथा केही नीतिगत निर्णयलाई विपक्षी दलले ‘लोकप्रियतामुखी’ र ‘आवेगपूर्ण’ भने।

कतिपय निर्णय पर्याप्त अध्ययनबिनै गरिएको भन्दै आलोचना भयो भने सरकार समर्थकहरूले भने ‘पुरानो प्रणाली तोड्न साहसी निर्णय अपरिहार्य’ भएको तर्क गरे।

सय दिनमा सरकारका केही विवादीत कार्यहरु

• मन्त्रीहरुको बोलीमा लगाम नहुदा जथाभावी अभिव्यक्ति दिदा सबै क्षेत्र त्रासमा
• सुकुम्बासी समस्या समाधानको कुनै पहल नगरी जर्बजस्ती सुकुम्बासी बस्ती खाली गराइयो ।
• भारतसँगको सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ससंदमा विवादित अभिव्यक्ति।
• गृहमन्त्री गुरुङमाथि विवाद र छानबिन प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुन मन्त्रीमा नियुक्ती ।
• प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट संवैधानिक आयोग अख्तियार लगायत अन्य निकायहरुमा अनावश्यक हस्तक्षेप।
• मन्त्रालयहरूमा निजामती कर्मचारी भन्दा बहिरीयाहरुको बढी विश्वास । सल्लाहकार र स्वकीयको भिड, त्रासमा कर्मचारी।
• दुइ दिनको सार्वजनिक बिदाले सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको भिड ।
• क्यान्सरका बिरामीलाई अनावश्यक र रेडियोथेरापीको चाप।
• विद्यालय शैक्षिक सत्र ढिला सुरु गरेकोमा अभिभावक र विद्यालय असन्तुष्ट । 

संसद र राजनीतिक चुनौती

संसदभित्र सरकारलाई कानुन निर्माणमा अपेक्षित सहजता मिलेन। केही महत्वपुर्ण विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउन कठिनाइ भयो। विपक्षी दलले सरकारमाथि अनुभवको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त परामर्श नगरेको आरोप लगाए।

जनमत कता ?

सय दिनपछि सरकारप्रतिको जनधारणा मिश्रित देखिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान, सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल शासनको सुरुवातलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। तर महँगी नियन्त्रण, रोजगारी, आर्थिक गतिविधि विस्तार र ठूला संरचनात्मक सुधारमा नागरिकले अझै ठोस परिणाम खोजिरहेका छन्।

अबको परीक्षा

विश्लेषकहरूका अनुसार पहिलो सय दिनले सरकारको इच्छा शक्ति देखाए पनि अब परिणाम दिने समय सुरु भएको छ । घोषणा गरिएका योजना कार्यान्वयनमा कति पुग्छन्, अर्थतन्त्रलाई कसरी गति दिन्छ, सुशासनलाई संस्थागत गर्न सक्छ कि सक्दैन र जनविश्वासलाई कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमै सरकारको सफलताको मूल्याङ्कन हुनेछ ।