सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्ममाथि नियमन थालेकाे छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाली ओटीटी प्लेटफर्महरू एकदर्जन बढि छन् । नेपालमा धेरै चलेको सिनेबे   नेपाली चलचित्र, वेब शृखला तथा मनोरञ्जनमूलक सामग्री प्रसारण गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म हो । सदस्यता शुल्क तथा ‘हेरेबापत शुल्क’  तिनुपर्छ । अर्को नेपालमा चलिरहेको मध्येको ओटीटी प्लेटफर्म नेट टिभी हो । यो नेपाल टेलिकमद्वारा सञ्चालित छ । इन्टरनेट–आधारित टेलिभिजन तथा भिडियो सेवा यसले दिइरहेको छ । यसले प्रत्यक्ष टेलिभिजन प्रसारण, चलचित्र र विभिन्न भिडियो सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वाउट टाइम नेपालमा लोकप्रिय स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममध्येको अर्को एक हो ।

नेपाली चलचित्र, वेब शृखला, प्रत्यक्ष टेलिभिजन च्यानल तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री समेटिएको डिजिटल मनोरञ्जन सेवा यसले दिर्दै आएको छ ।

डिसहोमद्वारा सञ्चालित ओटीटी सेवामा प्रत्यक्ष टेलिभिजन, चलचित्र, खेलकुद तथा मागअनुसार हेर्न सकिने भिडियो सामग्री उपलव्ध गराउँदै आएको छ । मेरो टिभी, मेरो सिनेमा प्लेटफर्महरुले वल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्ससँग सम्बन्धित डिजिटल मनोरञ्जन सेवा, नेपाली तथा विदेशी चलचित्र, शृखंला र अन्य भिडियो सामग्री उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।

नेपालमा पहुँचयोग्य अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी प्लेटफर्महरू पनि दायरामा आउनुपर्ने छ । नेटफ्लिक्स नेपालमा प्रचलित छ । विश्वभरका चलचित्र, वेब शृखंला, वृत्तचित्र तथा मौलिक सामग्री उपलब्ध गराउने अग्रणी स्ट्रिमिङ सेवा नेटफ्लिक्सले दिर्दै आएको छ । 

अमेजन प्राइम भिडियो पनि नेपालमा पहुँच छ ।  चलचित्र, टेलिशृखंला, खेलकुद तथा मौलिक सामग्री प्रसारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्म हो । युट्युब प्रिमियमले पनि नेपालमा सेवा दिइरहेको छ । यो पनि अहिलेसम्म नियमन बाहिर थियो ।  विज्ञापनरहित भिडियो अवलोकन, अफलाइन डाउनलोड तथा विशेष सामग्रीको सुविधा उपलब्ध गराउने सेवा यसले दिर्दै आएको छ । एप्पल टिभी प्लस पनि नेपालमा प्रचलित प्लेटफर्म हो ।  एप्पलद्वारा निर्मित मौलिक चलचित्र, शृंखला र वृत्तचित्रहरू उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

जापानी एनिमे, एनिमेसन शृंखला तथा सम्बन्धित सामग्रीमा केन्द्रित डिजिटल सेवा क्रन्चिरोलले दिर्दै आएको छ, यसको पहुँच समेत नेपालमा छ भने भियु पनि प्रचलित एप हो ।  एसियाली चलचित्र तथा टेलिशृंखलामा केन्द्रित स्ट्रिमिङ सेवा, जसका केही सामग्री नेपालमा पनि उपलब्ध छन् ।

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटीटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ । यससँगै वर्षौँदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन् ।

डिजिटल माध्याम विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका प्लेटफर्महरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले ‘ओटीटी प्लेटफर्म’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेका थिए । मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो ।  

सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार अनुसूची–३(क) मा ‘डाउनलिङ्क गरिने ओटीटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ ।

यसअघि यस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर संकलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो । नयाँ संशोधनले अब ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमाल डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म रु १० लाख शुल्क तोकिएको छ । 

त्यस्तै, डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि प्रति ओटिटी प्लेटफर्म रु २५ लाख तिर्नुपर्नेछ । ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लागि रु एक करोड शूल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिको लागि रु पाँच लाख शूल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि रु ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै नेपालमा पनि ओटीटी प्लेटफर्महरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर यस्ता सेवा प्रदायकहरू लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जसकारण यस्ता सामग्रीको नियमन, राजस्व, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका चुनौती देखिँदै आएका थिए ।