काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले वतर्मान सरकारले प्रभावकारी तथा परिणाममुखी विकास कूटनीतिमा विशेष जोड दिएको समेत बताए । 

“विदेशस्थित हाम्रा नियोगहरू आर्थिक कूटनीति, व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी, पर्यटन, प्रविधि साझेदारी तथा बजार पहुँचतर्फ क्रमशः उन्मुख भइरहेका छन्”, मन्त्री खनालले भने, “अन्ततः परराष्ट्र नीतिले जनताको कल्याण, आकाङ्क्षा तथा समृद्धिको सेवा गर्नुपर्छ ।”

मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजना गरिएको ‘प्रा यदुनाथ खनाल व्याख्यान शृङ्खलाको पाँचौँ संस्करण’ मा उनले विश्वमा प्रमुख शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आर्थिक साधन, आपूर्ति शृङ्खला तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा बढ्दो प्रभाव पारिरहेको बताए ।

“साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलगायत उदीयमान प्रविधिले शक्ति तथा अवसरको विश्वव्यापी वितरणलाई पुनः परिभाषित गरिरहेका छन्”, उनले भने, “नेपालजस्ता देशहरूका लागि यी परिवर्तनहरूले चुनौती र अवसर दुवै प्रस्तुत गरेका छन् ।” लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान गर्दै आएको बहुपक्षीय प्रणाली बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले यसका बाबजुद सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल, प्रविधि तथा आर्थिक साझेदारीका नयाँ सम्भावना पनि उदाइरहेका उल्लेख गरे ।

नेपालले यस परिवर्तनशील परिवेशलाई स्पष्टता, आत्मविश्वास तथा विवेकशीलताका साथ सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “हाम्रो परराष्ट्र नीति विकसित हुँदै गएका यथार्थसँग अनुकूलित हुँदै राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक आधारित रहनुपर्छ”, उनले भने ।

मुलुककको परराष्ट्र नीतिबारे

मन्त्री खनालले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू, पञ्चशील, असंलग्नता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताए । “यी सिद्धान्तहरूले आज पनि हाम्रो बाह्य सम्बन्धको आधार प्रदान गरिरहेका छन्”, उनले भने । मन्त्री खनालले असंलग्नतालाई निष्क्रियता वा एकान्तताका रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै प्रा खनालले तर्क गर्नु भएझैँ, यसका लागि सक्रिय संलग्नता, सुदृढ निर्णय क्षमता तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई नेपालको आफ्नै हितको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता आवश्यक पर्ने बताए ।

प्रा खनालले राजनीतिक स्थायित्व तथा प्रत्यक्ष आर्थिक प्रगतिबाट कूटनीतिले विश्वसनीयता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका थिए । मन्त्री खनालले जनताले थप अवसर, विकास तथा समृद्धिको आकाङ्क्षा राखेका र परराष्ट्र नीतिले बढ्दो रूपमा यी राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको सेवा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस सन्दर्भमा सरकारले सुशासन तथा तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई आफ्ना प्राथमिकताका केन्द्रमा राखेको उनले जानकारी दिए । “विशेषगरी युवापुस्ताले परिणाम, अवसर तथा जवाफदेही संस्थाहरूको अपेक्षा गरेका छन्”, उनले भने ।

‘भूराजनीति स्थायी यथार्थ हो’

भूराजनीति नेपालका लागि स्थायी यथार्थ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, “हामीले प्रत्येक विषयलाई केवल भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । बाह्य घटनाक्रमको अत्यधिक सतर्क वा सङ्कीर्ण व्याख्याले कहिलेकाहीँ विकास तथा सहकार्यका वैध अवसरहरूको खोजी गर्ने हाम्रो क्षमतालाई सीमित गर्न सक्छ ।”

आपसमा अन्तरसम्बन्धित विश्वमा भूगोललाई केवल सीमितताका रूपमा हेर्नु नहुनेमा जोड दिँदै उनले सही रूपमा बुझ्दा यसले विचार, बजार, जनता तथा अवसरहरूलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

“हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, लगानी तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरूले भरिपूर्ण छ”, उनले भने । यही दृष्टिकोणले हालका दिनमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सरकारका कूटनीतिक संलग्नतालाई मार्गदर्शन गरेको उनले बताए । “भारत तथा चीनका मेरा हालैका भ्रमणका क्रममा भएका छलफल व्यावहारिक सहकार्य तथा पारस्परिक हितका साझेदारीमा केन्द्रित थिए”, मन्त्री खनालले भने ।

नेपाली डायस्पोराका सम्बन्धमा उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण सरकारका प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक रहँदै आएको अवगत गराए । “लाखौँ नेपाली विदेशमा बसोबास तथा रोजगारीमा संलग्न छन् ।

उनीहरूले आफू कार्यरत मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्र र समाजलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन्”, मन्त्री खनालले भने, “उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान तथा कल्याण हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सर्वोच्च प्राथमिकतामध्ये एक हो ।”

नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी गम्भीर विमर्शका लागि तथा परिवर्तनशील विश्व परिवेशमा मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती र अवसरहरूबारे सूचित छलफललाई प्रोत्साहन गर्न यो व्याख्यान शृङ्खला स्थापना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले परिवर्तनशील भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक परिदृश्य सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका अवसर तथा सीमितता सम्बन्धमा मुख्य वक्तव्य दिए । यस वर्षको व्याख्यानको विषय ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिः भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक प्रवृत्तिहरूबीच मार्गनिर्देशन’ रहेको थियो ।