विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेका छन्।
मन्त्रीहरूले बजेट आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप लगाउँदै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्रीले कार्यदल गठन गरेका हुन्। बजेट संशोधन नभएसम्म पारित हुन नदिने अडान सांसदहरूले लिएपछि सरकार दबाबमा परेको छ।
कार्यदलमा नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापा, पूर्वमन्त्री राम राना तथा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की सदस्य छन्। बजेटको असन्तुलित वितरणको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान चलाउनेमध्ये बान्तवा, थापा र कार्की पनि कार्यदलमा समेटिएका छन्।
कार्यदलका सदस्य तथा अर्थ समितिका सभापति विनोद बान्तवाले कार्यदल सुझाव दिने मात्र नभई बजेट पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकारसहित अघि बढ्ने बताए। मुख्यमन्त्रीबाट कार्यदलको अधिकार स्पष्ट भएपछि कुन मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन भयो, गौरवका आयोजना र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बाँडिएको छ वा छैन भन्ने समीक्षा गरी आवश्यक संशोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइने उनले बताए।
सत्ता पक्षका सांसदहरूले मन्त्रीहरूले एकलौटी रूपमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्। सोही मागसहित हस्ताक्षर अभियान सुरु भएपछि सोमबार साँझ उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको नेताहरुकाे भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस