काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा लचकता आवश्यक रहेकाे बताएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला बैंकर्स संघका तर्फबाट विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन   लचकता र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार बैंकहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने सार्वजनिक धारणा यथार्थसँग मेल खाँदैन। बैंकहरूले प्रत्येक तीन महिनामा पारदर्शी रूपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले नाफाको चर्चा बढी हुने गरे पनि लगानीको तुलनामा बैंकहरूको औसत प्रतिफल (रिटर्न) अहिले करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले बताए। "यो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम प्रतिफल मात्र हो," उनले भने।

हाल बैंकिङ प्रणालीले करिब ८० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गर्दै ६९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई वर्तमान आर्थिक परिस्थितिअनुसार केही नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष कोइरालाले खराब कर्जा (एनपिए) वर्गीकरण र प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। हालको व्यवस्थाअनुसार एक महिनामै ५ प्रतिशत र एक वर्षभित्र १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने प्रावधानले बैंक र ऋणी दुवैलाई दबाबमा पारेको उनको भनाइ छ।

उनले अहिलेको कडा व्यवस्थाले ऋणीलाई ऋण नियमित गर्ने पर्याप्त समय नदिएको उल्लेख गर्दै बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने गरी एनपिए व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) आगामी पुसभित्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। यस्तो कम्पनी स्थापना भएपछि समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ क्षेत्रको दबाब कम हुने उनको विश्वास छ।

यसका साथै आधारदर (बेस रेट) गणना विधि, रिस्क बेस्ड प्राइसिङ तथा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका सेवा शुल्क र कमिसनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताए।

भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) को अभ्यास उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कोइरालाले डिबेन्चर रिडेम्पसन रिजर्भ तथा क्यापिटल रिडेम्पसन रिजर्भसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउन आग्रह गरे। यसबाट बैंकहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्न तथा पुँजी आधार सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनका लागि एलसिआर सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, क्युआर कोडको अन्तरसञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी), डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा प्लेटफर्म, केन्द्रिकृत केवाइसी प्रणाली, ओम्नी–च्यानलमार्फत ग्राहक सूचना प्रवाह, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास तथा आवश्यकता अनुसार बैंक शाखा समायोजन (ब्राञ्च कन्सोलिडेसन) लगायतका विषय समेट्न पनि सुझाव दिएको छ।