विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमाथि उठेका  असन्तुष्टि र विवाद समाधान गर्न बजेट संशोधन गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

विभिन्न मन्त्रालयबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ बजेट समर्पण गरी छुटेका योजना समेट्ने, बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलन मिलाउने तथा बजेट पुस्तिका (रातोकिताब) मा रहेका त्रुटि सच्याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयपछि करिब १० दिनदेखि अवरुद्ध रहेको प्रदेशसभा सुचारु  भएको हो । 

बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारकै कमजोरीका कारण विवाद उत्पन्न भएको स्वीकार गर्दै सरकार  संशोधनका लागि तयार भएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शुक्रबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा भएका कमजोरी स्वीकार गरेका छन् । 

उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार सांसदहरूले उठाएका जायज विषयलाई सम्बोधन गर्दै बजेटलाई थप सन्तुलित, समावेशी र व्यावहारिक बनाइने बताए।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। बजेट मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, कतिपय योजनाको नाम तथा ठेगाना गलत उल्लेख गरिएको, एउटै योजना दोहोरिएको र केही निर्वाचन क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको आरोप लागेपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बनेको थियो।

विवाद समाधानका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट रकम कटौती गरी प्राथमिकताका आधारमा पुनः वितरण गर्ने सहमति गरेको छ। 

सार्वजनिक विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका तथा ठेगाना नखुलेका योजनाबाट १६ करोड रुपैयाँ समर्पण गरिनेछ।

यसरी संकलन हुने कुल १ अर्ब रुपैयाँ छुटेका योजना तथा आवश्यक क्षेत्रमा पुनः विनियोजन गरिने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए। मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित भएको गुनासोलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा बजेट वितरणमा सबै निर्वाचन क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गरिने बताए।

सरकारले प्रदेशका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र बहुवर्षीय आयोजनाबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। हालसम्म एउटा पनि बहुवर्षीय आयोजना नपरेका क्षेत्रमा आगामी साउनदेखि कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। 

साथै, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका योजनालाई सम्पन्न गर्न पनि प्राथमिकता दिइनेछ। थोरै रकम थप्दा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाको पहिचान गरी आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने सरकारको भनाइ छ।

बजेट पुस्तिकामा रहेका प्राविधिक त्रुटि, योजनाको नाममा भएका कमजोरी, गलत ठेगाना, दोहोरिएका विवरण तथा छुटेका योजनालाई समेट्न सरकारले विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदलले साउन मसान्तभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसपछि विनियोजन ऐनअनुसार रातोकिताब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार सांसदहरूले सिफारिस गरेका तर बजेटमा समावेश हुन नसकेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई पनि अध्ययन गरी समेटिनेछ। प्रक्रियामा रहेका बहुवर्षीय योजनाको समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए।

मुख्य प्रतिपक्षीसहित विभिन्न दलका सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्मान गर्दै सरकार बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका त्रुटि सच्याउन तयार रहेको मन्त्री लिङ्थेपको भनाइ थियो। यही प्रतिबद्धतापछि लामो समयदेखि रोकिएको प्रदेशसभाको कार्यसूची पुनः सञ्चालन हुने वातावरण बनेको छ।

सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई लिएर तीव्र विवाद सुरु भएको थियो। मन्त्री लिङ्थेपले असार ९ गते बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए पनि त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन। असार ११, १६ र १८ गतेका लागि तय गरिएका मन्त्रालयगत छलफलसम्बन्धी बैठकहरू समेत विवादका कारण स्थगित भएका थिए।

सरकारले बजेट संशोधन, १ अर्ब रुपैयाँ पुनः बाँडफाँट, रातोकिताब सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा छुटेका योजनालाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेशसभामा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ।