तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सरकारी दराजमा थन्किएको रावल आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै वर्षौंदेखि रोकिएको प्रक्रिया फेरि अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो ।

निर्णयलगत्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन समिति गठन गरिसकेको छ । अब प्रश्न उठेको छ— के ३१ वर्षअघि पहिचान गरिएको सार्वजनिक जग्गा साँच्चै फिर्ता आउला?

के हो रावल आयोग ?

काठमाडौं उपत्यकाभित्र राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक संरक्षण र प्रभावका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजीकरण हुँदै गएको गुनासो बढेपछि २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरिएको थियो ।

आयोगले करिब दुई वर्ष अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदनमा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व, उच्च कर्मचारी र पहुँचवालाहरूकै संलग्नता देखिएपछि त्यसबेला सरकारले कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेन । त्यसपछि आएका सरकारले पनि प्रतिवेदनलाई दराजमै सीमित राखे । ३१ वर्षपछि भने सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

 

आयोगले तत्कालीन काठमाडौं नगर क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनअनुसार करिब १८ हजार ९४१ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी (झण्डै ९.८१ प्रतिशत) अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

 

प्रतिवेदनले के देखाएको थियो ?

आयोगले तत्कालीन काठमाडौं नगर क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनअनुसार करिब १८ हजार ९४१ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी (झण्डै ९.८१ प्रतिशत) अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा दर्ता गरिएको,नदी, खोल्सा, बाटो, पाटी, पोखरी तथा खुला क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको,प्रशासनिक मिलेमतो र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरिएको उल्लेख थियो । आयोगले तत्कालीन काठमाडौं महानगरका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कहाँ–कहाँ भेटिएको थियो  अतिक्रमण ?

सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका विवरणअनुसार आयोगले हाँडीगाउँ, महाराजगञ्ज, बालुवाटार आसपास, नदी किनार क्षेत्र, सडक क्षेत्र तथा खुला सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणको तथ्य संकलन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा करिब ५ हजार व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा दर्ता गरेको, ८ हजारभन्दा बढी अतिक्रमणकर्ता र २ हजार ७० भन्दा बढी कित्तामा समस्या रहेको उल्लेख गरिएको थियो । पूर्वमन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू तथा प्रभावशाली समूहको संलग्नता पनि औँल्याइएको थियो ।

किन रोकियो कार्यान्वयन ?

२०५२ सालमै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन, देशभर थप अध्ययन गर्न र कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर आदेशपछि पनि काम अघि बढेको थिएन ।

अब के हुँदैछ ?

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमिप्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय डिल्लीबजार, स्थानीय तह समन्वय शाखा, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका प्रतिनिधि समावेश छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार समितिले छिट्टै आफ्नो काम सुरु गर्नेछ । मन्त्री रावलले उनले भनिन् –‘वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ, सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।’