कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफ्नै सांसदहरूको विरोधका कारण संकटमा परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै खुलेको असन्तुष्टि अब हस्ताक्षर अभियानसम्म पुगेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार राजनीतिक दबाबमा परेको हो । 

बजेटलाई ‘असन्तुलित’, ‘मन्त्रीकेन्द्रित’ र ‘जनअपेक्षाविपरीत’ भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू नै संशोधनको मागसहित संगठित भएका छन् । सरकारकै सांसदहरू बजेटको विपक्षमा उभिएपछि प्रदेश सरकारले बजेट पारित गराउने बाटो झन् कठिन बनेको छ । 

असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेट तत्काल संशोधन नगरे प्रदेशसभामा अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, विगतका वर्षहरूमा पनि ‘पहिले पास गरौँ, पछि मिलाउँला’ भन्ने शैली अपनाइए पनि कार्यान्वयन नदेखिएकाले यसपटक लिखित र तत्काल निर्णयबाहेक विकल्प स्वीकार्य छैन।

विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट पारितपछि मन्त्रिपरिषद्बाट योजना थपघट गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पहिले निर्णय, त्यसपछि मात्रै समर्थन हुने स्पष्ट अडान लिएका छन् ।

छलफलमा सहभागी एक एमाले सांसदले भने–‘तीन वर्षदेखि आश्वासन मात्रै सुनियो, परिणाम देखिएन, यसपटक उधारो सहमति होइन, तत्काल निर्णय चाहिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीले मन्त्रालयहरूले बजेट सीमाभित्र रहेर पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार जनताको करबाट संकलित रकम सीमित समूहको प्रभावमा वितरण हुन नहुने भन्दै अभियान सरकार ढाल्न नभई बजेटलाई जनमुखी बनाउन केन्द्रित रहेको बताए।

आइतबार सरकार र असन्तुष्ट सांसदबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि राजनीतिक अन्योल थपिएको छ । सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले मन्त्रीले संसदमा रेकर्ड हुने गरी प्रतिबद्धता जनाउने र त्यसपछि बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

तर असन्तुष्ट पक्षले साउन–भदौमा रकमान्तरमार्फत समाधान गर्ने उपाय कानुनी र व्यवहारिक रूपमा जटिल हुने भन्दै बजेट पारितअघि नै संशोधन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ।

यही असन्तुष्टिका कारण गत बिहीबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरी असार १६ गतेका लागि सारिएको छ। कांग्रेसका हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई, विनोद बान्तवा तथा एमालेका होमबहादुर थापा, एकराज कार्कीलगायत सांसदहरू अभियानको अगुवाइमा छन् ।
अब असार १६ को छलफल निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ। सहमति जुट्न नसके प्रदेशसभा फेरि स्थगित हुने वा सत्तापक्षकै सांसदहरू सदनभित्र विरोधमा उत्रिने सम्भावना बढेको छ । कोशी प्रदेशले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको  थियो ।