काठमाडौं । धुलिखेल माउन्टेन रिसोर्टलाई १ सय १७ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्तरोन्नति गरी लक्जरी रिसोर्टका रूपमा विस्तार गरिने भएको छ।

हाल करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको रिसोर्टमा थप ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरी कुल लगानी १ सय १७ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइनेछ। विस्तारपछि रिसोर्टको क्षमता हालको ४२ कोठा र ९० शय्याबाट बढाएर ८२ कोठा र १७० शय्या पुर्‍याइनेछ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–५, खावामा रहेको रिसोर्ट ५० हजार ५ सय ४४.६७ वर्गमिटर (करिब ९९ रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। समुद्री सतहबाट १ हजार ३०६ मिटर उचाइमा रहेको यो रिसोर्ट काठमाडौंबाट करिब ३० किलोमिटर पूर्व तथा धुलिखेल बजारबाट ४.४ किलोमिटर टाढा पर्छ।

रिसोर्टका भवन तथा कटेजहरू पहिलो पटक विसं २०४० सालमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएका थिए। हालका सञ्चालकले २०८० सालमा रिसोर्ट खरिद गरेका हुन्। पर्यटन विभागले २०८० माघ ५ गते ४२ कोठा र ९० शय्या क्षमताका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत गरेपछि सोहीअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको रिसोर्टले अब थप ८० शय्या विस्तार गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

ईआईए प्रतिवेदनअनुसार हाल रिसोर्टमा ९ वटा भवन र २४ वटा कटेज छन्। विस्तारपछि १० वटा भवन, २४ वटा कटेज र २० वटा भिल्ला रहनेछन्। निर्माणाधीन संरचनामा एक मुख्य भवन र २० वटा भिल्ला समावेश छन्। तीमध्ये ६ वटा डिलक्स भिल्ला, ७ वटा ट्वीन भिल्ला, २ वटा स्वीट भिल्ला, १ वटा क्यासिनो भिल्ला र १ वटा स्पा भिल्ला निर्माण गरिनेछ। रिसोर्टमा ५ वटा स्वीट कोठासमेत रहनेछन्।

यसैगरी ६०० जना क्षमताको ब्याङ्क्वेट हल, २० जना अट्ने मिटिङ हल र २५ जना क्षमताको कन्फ्रेन्स हल निर्माण गरिनेछ। ८० वटा दुईपाङ्ग्रे र ४० वटा चारपाङ्ग्रे सवारी पार्किङको व्यवस्था पनि हुनेछ।

स्तरोन्नतिपछि रिसोर्टमा आधुनिक आवास सुविधा, स्पा, रेस्टुरेन्ट, बार, सम्मेलन तथा अन्य पर्यटन सेवाहरू विस्तार गरिनेछन्। खानेपानी, ढल प्रशोधन केन्द्र (एसटीपी), वर्षाको पानी संकलन प्रणाली र आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीसमेत निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार विस्तार परियोजनामा गरिएको लगानी करिब १५ वर्षमा फिर्ता हुने अनुमान छ। परियोजना सम्पन्न भएपछि धुलिखेल–पाँचखाल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

 

कस्ताे बन्दै रिर्साेट हेर्नुहाेस् ?