जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको स्वकीय सचिवको तलब खुलाउने कोशी सरकारको निर्णय

सुनौलो नेपाल

सोमवार , आषाढ १५, २०८३

जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको स्वकीय सचिवको तलब खुलाउने कोशी सरकारको निर्णय

कोशी प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत रोकिएको प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक पुनः नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोकिएको मितिदेखि लागू हुने गरी स्वकीय सचिवहरूको तलब–भत्ता भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूले रोकिएको अवधिको सम्पूर्ण पारिश्रमिक एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्ने भएका छन्। आन्दोलनपछिको आर्थिक व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणको सन्दर्भमा उक्त सुविधा रोकिएको थियो।

सरकारको यो निर्णयले प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवहरूको लामो समयदेखिको प्रतीक्षा अन्त्य गरेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ निवासी अनिल थापा लाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, बैठकले प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।