काठमाडौं ।  विद्यालय तथा कलेज तहका विद्यार्थीलाई सैन्य तथा नेतृत्वसम्बन्धी तालिम दिएर भविष्यमा राष्ट्रका लागि 'रिजर्भ फोर्स' तयार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ कानुन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री बालेन्द्र शाहले ५६ वर्ष पुरानो 'राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७' लाई प्रतिस्थापन गर्ने 'राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन्।

सरकारले यो विधेयक नेपालको संविधानको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार ल्याइएको जनाएको छ। प्रस्तावित कानुन भारतको नेसनल क्याडेट कर्प्स (एनसीसी) ऐन, १९४८ लगायत विभिन्न मुलुकमा लागू अभ्यासलाई आधार बनाएर तयार गरिएको हो ।

विधेयकअनुसार विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रिय एकता तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिइनेछ। विद्यार्थीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ।

कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी 'जुनियर डिभिजन' मा रहनेछन् भने कक्षा ११ र १२ का १६ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी 'सिनियर डिभिजन' मा सहभागी हुनेछन्।

तालिम दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरण सम्बन्धित विद्यालयमै हुनेछ भने दोस्रो चरण विशेष क्याम्पमा सञ्चालन गरिनेछ। क्याम्प अवधिभर सहभागीलाई सरकारले निःशुल्क आवास, राशन तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेनाका बहालवाला सैनिकले दिनेछन् तालिम

विधेयकले तालिम सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकलाई प्रशिक्षकको रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवश्यकता अनुसार निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पनि काजमा खटाउन सकिनेछ।

विद्यालय छनोट गर्दा सामुदायिक विद्यालय, दुर्गम, सीमान्तकृत तथा सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। तालिममा सहभागी हुन अभिभावकको कबुलियतनामा अनिवार्य हुनेछ भने विद्यार्थीले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संकटमा नागरिकलाई पनि सैन्य तालिम

विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था दफा १८ र १९ मा समेटिएको छ। त्यसअनुसार युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व वा राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत सैन्य तालिम दिन सकिनेछ।

यसरी तालिम प्राप्त नागरिकलाई आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूलाई विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण, महामारी नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलगायत क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक, अवकाशप्राप्त उपरथी महानिर्देशक

विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने रक्षा मन्त्री संरक्षक रहनेछन्। रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिवलगायत सदस्य रहने ६ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन हुनेछ।

संगठनको प्रशासनिक नेतृत्व भने नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी (मेजर जनरल) मध्येबाट दुई वर्षका लागि नियुक्त हुने महानिर्देशकले गर्ने प्रस्ताव छ।

भारतदेखि इजरायलसम्म यस्तै अभ्यास

नेपालले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकमा फरक–फरक स्वरूपमा सञ्चालनमा रहेका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ। भारतमा विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीका लागि नेसनल क्याडेट कर्प्स (एनसीसी) ऐच्छिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। सन् १९६५ र १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला एनसीसी क्याडेटहरूलाई दोस्रो सुरक्षा पङ्क्तिका रूपमा नागरिक प्रतिरक्षा तथा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिएको इतिहास छ।

थाइल्याण्डमा उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीले ऐच्छिक सैन्य तालिम लिएपछि अनिवार्य सैन्य भर्ती प्रक्रियाबाट छुट पाउँछन् । अमेरिकामा जुनियर रिजर्भ अफिसर्स ट्रेनिङ कर्प्स (JROTC) मार्फत विद्यालयमै नेतृत्व, अनुशासन र नागरिक दायित्वसम्बन्धी तालिम दिइन्छ।

त्यस्तै इजरायल, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फिनल्याण्ड, स्विडेन तथा रुसजस्ता देशमा निश्चित उमेर पुगेपछि नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य सेवा वा सैन्य तालिमको व्यवस्था छ। अमेरिकामा पनि हाल अनिवार्य भर्ती नभए पनि १८ देखि २५ वर्षका पुरुषले Selective Service System मा नाम दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, ताकि राष्ट्रिय संकटका बेला उनीहरूलाई सेवामा बोलाउन सकियोस् ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन तयारी

सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ विधेयकले विद्यालय तहदेखि अनुशासित, राष्ट्रप्रेमी तथा संकटका बेला परिचालन गर्न सकिने दक्ष नागरिक तयार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सेवा दलले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रगति विवरण नेपाली सेनामार्फत रक्षा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहनेछ।

विधेयक संसद्बाट पारित भए नेपालमा पहिलो पटक विद्यालय तथा कलेज तहबाटै व्यवस्थित राष्ट्रिय क्याडेट प्रणाली सञ्चालन हुने र आवश्यक पर्दा तालिमप्राप्त नागरिकलाई राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ।