काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै लगानी, कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेको बताए।

उनले बाह्य आर्थिक सूचकहरू सुदृढ देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेकाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

श्रेष्ठका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ। यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त बनेको छ। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

"अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो। धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्छ," उनले भने।

कर्जा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जानाजान ऋण नतिर्ने र व्यवसायिक प्रतिकूलताका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो। यी दुई समूहको स्पष्ट वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

श्रेष्ठले पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए पनि बजारमा माग कमजोर रहेकाले उत्पादन र लगानी विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउन उपभोग र माग अभिवृद्धिका लागि नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए।

उनले बैंकहरूले जफत गरेका सम्पत्ति बढ्दै जानु र निष्क्रिय कर्जा विस्तार हुनु वित्तीय प्रणालीका लागि चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत समाधान आवश्यक रहेको बताए।

व्यवसायका प्रकृतिअनुसार समस्या फरक–फरक हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका नीतिहरू पनि सोहीअनुसार लचिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रले करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा थप ध्यान दिनुपर्ने बताए।

हाल दैनिक उपभोग्य वस्तुको करिब ७० प्रतिशत विदेशबाट आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रभावकारी नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए। "अन्यथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा विदेशप्रतिको निर्भरता घट्ने अवस्था देखिँदैन," उनले भने।

महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिमा निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, कर्जा वर्गीकरणमा सुधार, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत, डिजिटल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारलगायत विषय समेट्न अर्थ समितिमार्फत सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।