काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै उनले ऊर्जा क्षेत्रबाहेक अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षाअनुसार योगदान गर्न नसकेको बताए।

उनका अनुसार बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब ४५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले तोकेका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। तर ती क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेको मात्र होइन, कर्जा असुलीमा समेत चुनौती थपिएको उनले बताए।

"तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनिवार्य गरिए पनि त्यसले उत्पादन बढाएन, बरु डिफल्टको समस्या बढायो," उनले भने, "आगामी मौद्रिक नीति कर्जाको माग कृत्रिम रूपमा बढाउनेभन्दा गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ।"

ज्ञवालीले खराब कर्जाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। जानाजान कर्जा नतिर्ने र व्यवसायिक कठिनाइका कारण ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई एउटै मापदण्डमा राख्न नहुने भन्दै उनले स्वेच्छिक र बाध्यात्मक कर्जा डिफल्टरबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार जानाजान ऋण नतिर्ने ऋणीका हकमा अहिलेको एक वर्षको अवधि पनि धेरै हुने भए पनि व्यवसायिक समस्याका कारण किस्ता तिर्न नसकेकालाई भने खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्ने अवधि थप लचक बनाउनुपर्छ।

"माग नै नभएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिँदा डिफल्टको समस्या झन् बढ्छ," उनले भने।

सीईओ ज्ञवालीले बैंकिङ क्षेत्रले मुलुकको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको पनि उल्लेख गरे। उनका अनुसार आयकरमार्फत बैंकिङ क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

"बैंकहरूले नाफा कमाउँदा त्यसबाट सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्दा राज्यको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन्छ," उनले भने।

बैंकहरूको पूँजी कोषमाथिको दबाबका कारण कर्जा विस्तार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले पूँजी वृद्धि गर्न सहज वातावरण बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे।

धितो व्यवस्थापनमा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले धितो राखिएको सम्पत्ति जसको नाममा छ, उसले सहमति दिएपछि मात्र कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था कायम राख्दै धितोमा रहेको सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार सम्बन्धित बैंकको हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। त्यसो भए ऋणीका परिवारले अनावश्यक कानुनी झन्झट बेहोर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो।

बैंकहरूले अत्यधिक नाफा कमाइरहेका छन् भन्ने धारणा वास्तविकताभन्दा फरक रहेको दाबी गर्दै ज्ञवालीले अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल निकै कम रहेको बताए। बैंकिङ प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन बैंकहरूलाई उचित नाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।