धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ । प्रतिपक्षी दलको विरोध अपेक्षित भए पनि यसपटक विवादको मुख्य कारण सरकारकै प्रमुख साझेदार दलको असन्तुष्टि बनेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमा असहमति जनाउँदै सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद सार्वजनिक भएपछि असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेट अझै प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल गर्ने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक विवाद चर्किंदै जाँदा बजेटका विकासमुखी पक्ष भने सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा परेका छन् । बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि अहिलेको बहस मुख्यतः बजेट बाँडफाँट, मन्त्रालयगत प्राथमिकता र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजनामै सीमित देखिएको छ ।

प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बजेटमाथि औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप बजेटको उद्देश्य, कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने समयमा आरोप–प्रत्यारोपले प्राथमिकता पाएको छ । यसले प्रदेशले सामना गरिरहेका उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी विस्तार र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता आधारभूत विषयलाई पछि धकेलेको देखिन्छ ।

सरकारभित्रै असन्तुष्टि

बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा ९एमाले० ले निर्माण प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टीले पर्याप्त परामर्श नगरी बजेट ल्याइएको, स्रोत बाँडफाँट असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको आरोप लगाउँदै बजेट संशोधनको तयारीसमेत गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको आधार निर्धारणदेखि मन्त्रालयगत स्रोत वितरणसम्म असमान व्यवहार भएको दाबी गरे । उनका अनुसार बजेटको सिलिङ बढाउने निर्णयमा समेत एमालेसँग छलफल गरिएन भने एमाले नेतृत्वका मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा पनि घटाइएको छ ।

प्रतिपक्षको दृष्टिकोण

पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता नरेश शाहीले बजेट विवाद कुनै एक दलको समस्या नभई प्रदेशको राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनका अनुसार विकासका मुद्दामा पक्ष–प्रतिपक्ष हुनु हुँदैन, तर समग्र प्रदेशको हितभन्दा निर्वाचन क्षेत्र र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण विवाद बढेको हो ।

उनले बजेटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सबै दल गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता औँल्याए ।

विकासभन्दा हिस्सेदारीको बहस

राजनीतिक दलहरू बजेटको हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा प्रदेशका वास्तविक आर्थिक चुनौती भने ओझेलमा परेका छन् । सुदूरपश्चिममा उत्पादन क्षमता न्यून, उद्योग सीमित, निजी लगानी कमजोर, कृषि अझै निर्वाहमुखी र युवाको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता उच्च रहेको अवस्थामा बजेटले यी समस्याको समाधानका लागि कस्तो मार्ग तय गरेको छ भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन ।

वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारका अनुसार बजेटका कमजोरीबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि ती विषयको समाधान गर्ने उचित थलो प्रदेशसभा नै हो। सत्ता गठबन्धनभित्रको सार्वजनिक मतभेदले नागरिकमा नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ छ ।

बजेटका प्राथमिकता

यस वर्षको बजेटले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कृषिउद्यम, अध्ययनसँगै आयआर्जन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गर्दै पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेरु अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कृषिलाई निर्वाहमुखी पेसाबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

अर्थशास्त्री गगनराज घिमिरेका अनुसार बजेट सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव, आर्थिक सोच र नवीन कार्यक्रममाथि बहस हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

प्राविधिक त्रुटि स्वीकार

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसको कारण समय अभाव र राजनीतिक दबाब रहेको बताए । उनका अनुसार योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनका क्रममा पर्याप्त समय नपाउँदा कमजोरी देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको भनाइ

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटसम्बन्धी विवाद अन्ततः प्रदेशसभामै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल मिलाउन सरकार सफल भएको दाबी गर्दै कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा भारत जाने श्रमिकका लागि सीमावर्ती नाकामा सहयोग कक्ष स्थापना जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले राजनीतिक मतभेद लोकतान्त्रिक अभ्यासको हिस्सा भए पनि त्यसकै कारण उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता दीर्घकालीन विकासका विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।

दोहोरिँदै आएको समस्या

अर्थराजनीतिका जानकार डा। राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेश बजेटमा हरेक वर्ष देखिने विवादको मुख्य कारण योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट तथा पारदर्शी प्रणाली विकास हुन नसक्नु हो । उनले बजेट बहसलाई व्यक्तिकेन्द्रित वा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित नभई प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता, खर्च क्षमता र विकासको प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सत्ता साझेदार एमालेले बजेट संशोधनको माग गरे पनि संसदीय अभ्यासमा यस्तो विषय असाधारण मानिने भएकाले अन्ततः राजनीतिक सहमति र संसदीय प्रक्रियामार्फत नै विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।