काठमाडाैं। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको भन्सार प्रशासन आधुनिकीकरण, व्यापार प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउन ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गरेको छ।
यो ऋणले "दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भन्सार सुधार कार्यक्रम"को दोस्रो उपकार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनेछ, जुन भन्सार प्रक्रिया सुधार र मुलुकको लजिस्टिक्स क्षेत्र विकासका लागि पहिलेदेखि सञ्चालित प्रयासकै निरन्तरता हो।
कार्यक्रमले डिजिटलीकरण, जोखिममा आधारित निरीक्षण र सरलीकृत प्रक्रियामार्फत भन्सार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नेछ। साथै, राम्रो पूर्वाधार योजना, नियामक संरचना र समन्वयमार्फत लजिस्टिक्स क्षेत्रलाई पनि सुदृढ बनाइनेछ। यी सुधारले व्यापार लागत घटाउने, सीमावर्ती व्यापारमा पूर्वानुमानयोग्यता बढाउने र आपूर्ति शृंखला दक्षता सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले वस्तुको दक्षतापूर्ण ओहोरदोहोर र क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा नेपालको गहिरो एकीकरणलाई सहयोग पुर्याउनेछ।
एडीबीका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो कोशोवाले भने, "दक्ष भन्सार र रसद प्रणाली नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र क्षेत्रीय बजारमा एकीकरणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सीमापार व्यापारलाई छिटो, पूर्वानुमानयोग्य र लागत-दक्ष बनाएर यो कार्यक्रमले व्यापारिक वातावरण सुदृढ पार्ने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउनेछ।"
हालसम्मको प्रगतिका बाबजुद जटिल भन्सार प्रक्रिया र अविकसित लजिस्टिक्स क्षेत्रका कारण नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित बनेको छ। उच्च निरीक्षण दर, कागजी-आधारित प्रक्रिया र खण्डित आपूर्ति शृंखलाले कारोबार लागत बढाएको र निर्यात सम्भावना सीमित पारेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस