काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सहित चार राजनीतिक दलले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्।
संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र संरचनासमेत खुला बहसको विषय बनाउन खोजिएको भन्दै नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले कार्यदलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन्। दलहरूले कार्यदलबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिने जानकारी लिखित रूपमा दिएका छन्।
सरकारले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरी प्रारम्भिक बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
विपक्षी दलहरूको भनाइमा वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्ने शपथ लिएको सरकारले संविधानको प्रस्तावनासहित आधारभूत विषयहरूलाई खुला बहसमा ल्याउने अधिकार राख्दैन। उनीहरूले कार्यदलको कार्यादेश संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन नभएसम्म त्यसमा सहभागी हुन नसकिने र कुनै सुझाव पनि नदिने निर्णय गरेका छन्।
यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीले पनि संविधानका आधारभूत संरचनामाथि पुनः बहस गराउने प्रयासप्रति असहमति जनाएको छ। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको छैन भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रतिनिधि भने सहभागी छन्।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहका अनुसार सबै पक्षबाट प्राप्त सुझाव समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस