काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको देखिएकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको उल्लेख छैन ।
विश्वव्यापी भूराजनीतिक अस्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको सुस्ती, ढिलो मनसुन, अत्यधिक वर्षा, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल तथा निर्माण क्षेत्रको मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंककाे प्रतिवेदनले देखाएकाे छ।
प्रतिवेदन अनुसार निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जबकि मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो।
निर्धारित नीतिगत व्यवस्था तथा आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये करिब ६५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएका छन्। मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा वैशाख मसान्तसम्म औसत मुद्रास्फीति २.६५ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा अवधिमा राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर कर्जाको अधिकतम सीमा २ करोड रुपैयाँबाट ३ करोड रुपैयाँ, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट १ करोड रुपैयाँ तथा शेयर धितो कर्जाको एकल सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। साथै, डिजिटल माध्यमबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
त्यसैगरी कृषि, लघु, घरेलु तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीको नियमन र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्ने विभिन्न नीतिगत सुधारहरू कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस