२०८३, आषाढ २३ गते

मंगलवार, आषाढ २३ गते २०८३

बालेन सरकारले ल्यायो सदाचार नीति : अब सम्पत्ति स्रोत खुलाउनै पर्ने, एनजीओ–आईएनजीओ निगरानीमा

मंगलवार , आषाढ २३, २०८३

काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक विचलन नियन्त्रण गर्दै सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सार्वजनिक गरिएको उक्त नीतिले सार्वजनिक प्रशासन, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नीतिअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण र त्यसको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले स्वार्थ घोषणा गरी निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, प्रशासनिक तहमा व्यक्तिगत तजविज वा दबाबका आधारमा हुने निर्णयलाई निरुत्साहित गर्दै कानुन र विधिमा आधारित निर्णय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय हैसियतमा प्राप्त गर्ने उपहार, वैदेशिक भ्रमण तथा आतिथ्य ग्रहणका लागि पनि कडा मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। जिम्मेवारीबाट पन्छिने र अनियमिततामा संलग्न हुने अधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीलाई पनि प्रभावकारी बनाइने सरकारको भनाइ छ।

राजनीतिक दलको आर्थिक स्रोतलाई समेत पारदर्शी बनाउने नीति लिइएको छ। दलहरूले प्राप्त गर्ने चन्दा, सहयोग र अन्य आर्थिक स्रोतको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन खर्चमा पनि कडा निगरानी गर्दै उम्मेदवार र दलका लागि खर्चको सीमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। साथै, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि नैतिक आचरणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिनेछ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, सरल र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार गरिने नीति लिइएको छ। ‘पेपरलेस गभर्नेन्स’ अवधारणाअनुसार सरकारी सेवा र प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाइने तथा सरकारी आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै नगदरहित कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रका लागि पनि व्यावसायिक सदाचार, सुशासन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, कार्टेलिङ र एकाधिकारजस्ता गतिविधिमाथि कडाइ गरिनेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न वित्तीय तथा निजी क्षेत्रको नियमन थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।

गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले संकलन गर्ने र परिचालन गर्ने स्रोत–साधनलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता संस्थाका कार्यक्रम राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ।

नीतिको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लाई दिइएको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँग सम्बन्धित नियामक निकायहरूको क्षमता, स्वायत्तता, प्रविधि र स्रोत–साधन सुदृढ बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सदाचारसँग सम्बन्धित बाझिएका तथा दोहोरिएका कानुन, नीति र मापदण्डलाई परिमार्जन गर्दै एकीकृत कानुनी संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि नीतिमा समेटेको छ।

सदाचार नीतिका मुख्य  खासखास बुँदाहरू 

सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

  • सम्पत्ति विवरण र स्रोत प्रकटीकरण: सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण र त्यसको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

  • स्वार्थको द्वन्द्व निवारण: निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत, पारिवारिक वा व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा स्वार्थ घोषणा गरी त्यस्तो निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्नेछ।

  • स्वेच्छाचारी निर्णयमा रोक: प्रशासनिक तहमा तदर्थ, दबाब वा व्यक्तिगत तजविजीका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरी विधिमा आधारित प्रणाली स्थापना गरिनेछ।

  • उपहार र आतिथ्यमा कडाइ: सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पदीय हैसियतमा प्राप्त गर्ने उपहार, वैदेशिक भ्रमण वा आतिथ्य ग्रहणका सम्बन्धमा कडा मापदण्ड तोकिएको छ।

  • जवाफदेहिता र दण्डहीनताको अन्त्य: कमजोर जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई बदल्न जिम्मेवारी पन्छाउने र अनियमितता गर्ने अधिकारीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।

राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणाली

  • राजनीतिक दलको पारदर्शी आर्थिक स्रोत: राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने चन्दा, सहयोग र आर्थिक स्रोतको विवरण पूर्ण रूपमा पारदर्शी र लेखापरीक्षण गराएको हुनुपर्नेछ।

  • निर्वाचन खर्चको नियमन: निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन उम्मेदवार तथा दलहरूले गर्ने खर्चको कडा अनुगमन र सीमा निर्धारण गरिनेछ।

  • राजनीतिक सदाचार आचरण: दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका लागि नैतिक र आचरणसम्बन्धी निश्चित मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

 सार्वजनिक सेवा प्रवाह र डिजिटल सुशासन

  • नागरिक–मैत्री सेवा: सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया र असमान पहुँचलाई हटाई परिणाममुखी र सेवाग्राही–मैत्री बनाइनेछ।

  • पूर्ण डिजिटल प्रणाली: सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन, अपारदर्शिता रोक्न र सूचनाको प्रवाहलाई सहज बनाउन व्यापक रूपमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ।

  • नगदरहित अर्थतन्त्र: राजस्व चुहावट रोक्न र सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सरकारी आर्थिक प्रणालीलाई जोडिनेछ।

 निजी क्षेत्र र व्यावसायिक सदाचार

  • व्यावसायिक आचरण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा: निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।

  • एकाधिकार र कालोबजारी नियन्त्रण: बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, एकाधिकार र अनैतिक व्यावसायिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरिनेछ।

  • सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण: निजी तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने अवैध धनको ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नियमन बलियो बनाइनेछ।

  • आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व: गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक वा आन्तरिक रूपमा संकलन गर्ने कोष र सोको परिचालनलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ।

  • राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित: सबै गैरसरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रसँग तादात्म्यता मिल्ने गरी मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ।

  • सामाजिक अनुगमन : समाजमा सदाचार प्रवर्द्धन गर्न र सरकारी कामको निगरानीका लागि नागरिक समाज र सामाजिक अनुगमन प्रणालीको भूमिकालाई बढाइनेछ।

अनुगमन र कार्यान्वयन संयन्त्र

  • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नेतृत्व: यो नीति सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा लागू भए/नभएको नियमित निरीक्षण, मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुम्पिएको छ।

  • नियामक निकायहरूको सुदृढीकरण: भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि क्रियाशील नियामक निकायहरूको व्यावसायिक क्षमता, स्वायत्तता, साधन-स्रोत र प्रविधिलाई सुदृढ बनाइनेछ।

  • एकीकृत कानुनी ढाँचा: विगतका छरिएर रहेका, बाझिएका र दोहोरिएका पुराना कानुन, नीति र मापदण्डहरूलाई परिमार्जन गरी एकद्वार र एकीकृत सदाचार प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

write your comment
Anonymous
0/1000
Your information is secure and private
0

No Comments Yet

Be the first to comment!

ताजा अपडेट
चर्चित
images
images
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट