काठमाडौं । नेपाली व्यवसायिक घराना 'शारडा ग्रुप अफ कम्पनी' अन्तर्गत सञ्चालित 'प्रिमियर वायर प्रालि' मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र बहुआयामिक तार तथा केवल उत्पादन गर्ने उद्योग हो ।

सुनसरीको दुहबीमा अवस्थित यो उद्योगले सन् २००० मा जी.आइ.वायरको उत्पादनबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो । एन.एस. (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) मान्यता प्राप्त यस उद्योगको सबैभन्दा ठूलो विभाग भनेको वायर ड्रइङ (तार तान्ने) विभाग हो । यस विभाग अन्तर्गत एचबी वायर, एनील्ड वायर, एल्युमिनियम वायर, कपर वायर, स्टे वायर आदि उत्पादनका लागि बनेको छुट्टाछुट्टै उप विभागहरु छन् । यो नेपालमा आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने पहिलो तार तथा केबल उत्पादक कम्पनी हो ।

कम्पनीको सहकार्य धेरै जसो सरकारसँग हुने कम्पनीका निर्देशक पवन कुमार शारडा बताउँछन् । वायर उत्पादनको क्षेत्रमा निर्देशक पवन कुमार शारडाले ४० वर्ष बिताइसकेका छन् । यद्यपी, प्रिमियर वायर कम्पनीबाट उत्पादन थालेको भने २५ वर्ष मात्र पूरा भएको छ ।

खोलाको बाँध बाध्न, तारजाली लगाउन देखि ठूला सरकारी आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरुमा प्रिमियर वायरका उत्पादनले एक छत्र राज गर्न सफल भएको छ । यसको बजार केवल नेपालमा मात्र सीमित थिएन । आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिसम्म भारतको राजस्थान, हरियाना देखि आसामको कुना कुनासम्म प्रिमियर वायरले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरेको थियो । अहिले सरकारको पोलिसीले गर्दा त्यो किसिमको निर्यात इतिहास भइसकेको गुनासो गर्छन् पवन शारडा । उनी भन्छन्, ‘त्यो बेलाको समयमा वार्षिक पाँच अर्बको व्यापार थियो । अहिले त्यही स्थिति रहिरहेको भए वार्षिक १० देखि १५ अर्बको व्यापार गर्न सकिन्थ्यो ।’ सरकारले कर लिनुपर्छ तर कुन वस्तुमा कसरी लिने भन्ने पोलिसी निर्माण हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

प्रिमियर वायरले हाइटेन्सनमा प्रयोग हुने सबैभन्दा ठूलो साइजको कन्डक्टर (बुज कन्डक्टर) को आयातलाई रोकेको छ । पहिले चीन र भारतबाट ल्याइने कन्डक्टर अहिले प्रिमियर वायरले विक्री गरिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको आग्रहमा एबीसी केबल उत्पादन गरेर टेण्डरमार्फत विक्री गरिरहेको छ । मिडियम भोल्टेज केबल नेपालको लागि नयाँ छ, जसको प्रयोग अन्डरग्राउण्डमा गरिन्छ । भोलिको दिनमा यो केबल ३३ केभीए सम्मको बनाउने लक्ष्य प्रिमियर वायरको छ । यसको लागि कम्पनीले प्लान्ट समेत जडान गरिसकेको छ । कम्पनीका निर्देशक पवन शारडा भन्छन्, ‘नेपालको आवश्यकता हामी आफैँ पूरा गर्न सक्छौँ तर राज्य विश्वासिलो हुनुपर्यो ।’

पहिले विराटनगरमा मात्र सीमित यस प्रकारका उद्योग अहिले पश्चिम नेपाल, वीरगञ्ज, भैरहवा लगायतका स्थानमा पनि सञ्चालित छन् । सरकारले एमएस वायरको एक टन कच्चा पदार्थमा ४५ सय भन्सार महशुल लिने गरेको छ । यो महशुल हटाएर तयार भएको वस्तुमा मात्र कर लिने हो भने नेपालबाट करिब २० अर्बको माल निर्यात गर्न सकिने विश्वास पवन शारडाको छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारको पोलिसीले गर्दा रोजगारी समेत सिर्जना हुन सकेको छैन । मैले पहिले २४ सै घण्टा तीन वटा प्लान्ट चालाउँथे । अहिले एउटा प्लान्ट त्यो पनि १२ घण्टा मात्र चलिराखेको छ ।’

तारजालीको मुख्य उपभोक्ता भनेको सरकार नै हो । सरकारले गर्ने विकास खर्चका आधारमा यसको माग निर्भर हुन्छ । सरकारको विकास बजेट नै दिनानुदिन घटिराखेको छ भने उद्योग कसरी चलाउने ?' प्रतिप्रश्न गर्छन् उनी ।

सरकारको कदमले खेप्नुपरेको सास्ती

एमएस वायरको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल पहिले पाँच प्रतिशत थियो । यस वर्षको बजेटले त्यसमा वृद्धि गर्दै १० प्रतिशत पुर्याएको छ । यस्तो पोलिसीले गर्दा नेपालमा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु रुग्ण अवस्थामा पुग्ने आँकलन उनको छ । परिवर्तित महशुलमा कसैले पनि उद्योग चलाउन नसक्ने उनले बताए । ‘महशुल बढाइएको अवस्थामा बाहिरबाट एमएस वायर रड आयात गर्न सकिँदैन । देशभित्रको उत्पादन स्तरीय छैन । अनि हामी कसरी उद्योग चलाउने ? उनको प्रश्न छ । सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । तर, यो मागमा सरकारले कुनै पनि कदम चालेको छैन । निर्देशक शारडाले भने, ‘आर्थिक विधेयक संशोधन नगर्ने हो भने उद्योगहरु चल्न सक्दैनन् । धेरैको रोजगारी गुम्छ ।’

वास्तवमा कच्चा पदार्थमा भन्दा विदेशमा तयार भएर आएका सामाग्रीमा कर बढी हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त उल्टो गंगा बगेको छ । सरकारले यहाँ डुब्नका लागि आऊ भनेको हो कि के हो ! बुझ्नै कठीन भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा विदेशबाट मालवस्तु आओस्, नेपालमा उद्योग व्यवसाय नचलोस् भन्ने किसिमको सरकारको नियत देखिन्छ । मेरै उद्योगमा पनि १४/१५ दिनका लागि कच्चा पदार्थ छ, त्यो पछि हामीले पनि उद्योग बन्द नै गर्ने हो, उपाय छैन ।’ तर, घाटा खाएर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने उनको दुखेसो छ । पटक पटक एउटै घटनाक्रम दोहोरिनु देशका लागि राम्रो नहुने र औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारको दीर्घकालिन सोच भएन भने देश सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने पवन शारडा बताउँछन् ।

पवन शारडा आफैँ पनि संविधान सभा सदस्य थिए । संविधान बनाउँदा तीन तहको सरकार निर्माणपछि समस्या समाधान सिंहदरबारमा होइन, गाउँघरमै हुन्छ भन्ने भिजन थियो । सोही अनुरुप संविधान बनाइयो । तर, अहिले तीन तहको सरकारले विभिन्न नाममा लिने करले उद्योगी व्यसायीहरु आजित बनेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यो तीन तहको सरकार सेवाका लागि हो कि जनता लुट्नका लागि हो मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ यहाँ एउटा घर मात्र हुनेले पनि विभिन्न नाममा कर तिर्नुपर्छ तर कुनै पनि नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको उनको भनाइ छ । गरिबीका रेखामुनि रहेका जनतालाई न त सरकारले रोजगारी दिन सकेको छ न त बेरोजगार भत्ता नै ।

‘दुबई, कतार, मलेसिया, सिंगापुर जस्ता देशहरुमा एक प्रतिशत कर लिँदा पनि फालाफाल छ । तर, यहाँ विभिन्न शीर्षकमा कर लिँदा पनि पुग्दैन भने कतिमा पुग्छ सरकारले भनिदियोस् ।’ उनको आक्रोश छ । विना राजस्व देश चलाउन सकिँदैन तर राजस्वको नाममा भइरहेको दुई नम्बरी धन्दा, कालो बजारीलाई रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ । देशमा संघीयता आएपछि सबै राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ र विकासको मात्र एजेण्डा हुन्छ भनिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । पहिलेको तुलनामा निर्माण सामग्रीहरुको बजार झनै तल झरेको निर्देशक शारडा बताउँछन् ।

‘नेपालमा उद्योगी नै यति पीडित छ भने जनताको त झन् के कुरा । राजस्व उठाएपछि विकास हुनुपर्ने हो तर खोइ कहाँ भएको छ विकास ? किन घट्यो विकास खर्च ?’ उनको फेरि पनि प्रश्न छ । उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारको नजर नै गलत छ, यसलाई नसच्याउने हो भने नेपालमा औद्योगिकरण हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।