काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आम्दानी सुरु नभएसम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सम्झौतामै उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले क्षेत्र, नगद प्रवाह विश्लेषण, भुक्तानी सर्त, पुँजी योजना र कर्जा–स्वपुँजी अनुपातसमेत समेटिएको कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेमा त्यसलाई पुनर्संरचित कर्जा मानिने र न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यद्यपि, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआउँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचित कर्जा मानिने छैन।

त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालनमा आउन नसकी पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा ग्रेस अवधि दिई त्यस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचित कर्जा मानिने भए पनि न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पुँजीकरण गर्न पाइने छैन।

यसअघि राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्, सिमेन्ट, औषधि, केबुलकार, चिनी, दुग्धजन्य वस्तु, मेडिकल कलेज, तारे होटल, अस्पताल तथा दीर्घकालीन कृषि परियोजनालगायत सीमित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका परियोजनामा मात्र ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति दिएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै दीर्घकालीन प्रकृतिका अन्य परियोजनाले पनि निश्चित सर्त पूरा गरेपछि यस्तो सुविधा पाउने भएका छन्।