चितवन / केन्द्रीय सदस्यहरूको मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि पदाधिकारी चयनका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पदाधिकारीहरूलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रतिनिधिहरूमध्ये अधिकांश घर फर्किसकेको र धेरै पदमा मनोनयनमार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण निर्वाचन नगरी सहमतिमै पदाधिकारी चयन गर्ने गृहकार्य सभापति रवि लामिछानेले थालेका छन् । 

केन्द्रीय सदस्य पदका प्रत्याशी तथा रास्वपा नेता प्रमोद न्यौपानेले पनि पदाधिकारी चयन सहमतिमै टुंग्याउने संकेत गरेका छन् ।

‘धेरै पदाधिकारी पद मनोनयनमार्फत हुने व्यवस्था छ, अधिकांश प्रतिनिधिहरू पनि घर फर्किसकेका छन्, त्यसैले पदाधिकारी चयनलाई सर्वसम्मत बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ, ’ न्यौपानेले भने ।

उनका अनुसार पदाधिकारीमा निर्वाचन गर्नुपरे पनि सीमित पदका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री पदमा मात्रै निर्वाचन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। १९ सदस्यीय पदाधिकारी टोलीका अधिकांश पदमा सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था विधानमै रहेको छ । सीमित पदमा मात्रै निर्वाचन गर्नु परेकाले सर्वसम्मत नै हुन्छ होला न्यौपानेले भने ।

‘अधिवेशनस्थलको माहोल पनि सहमतिमै जाने देखिन्छ। प्रतिनिधिहरूको म्यान्डेट पनि त्यस्तै छ, सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ,’ न्यौपानेले बताए।

रास्वपाको विधानअनुसार तीन उपसभापतिमध्ये एक जना महिला अनिवार्य छन्,एक उपसभापति पदमा स्वर्णिम वाग्ले लगभग निर्विरोधजस्तै देखिएका छन् भने अर्को उपसभापति पद ‘बालेन समूह’लाई दिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। महिला उपसभापतिमा भने सोविता गौतमको सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ ।

महामन्त्री पदमा भने आकांक्षीहरूको संख्या धेरै रहेको बताइन्छ। सभापतिबाट मनोनीत गरिने पदाधिकारीमध्ये ‘बालेन समूह’बाट भूपदेव शाहको नाम लगभग निश्चित भएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ । वर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई पुनः महामन्त्री बनाउने मनसाय सभापति लामिछानेको रहेको पनि स्रोतको भनाइ छ।

महामन्त्री पदका अन्य आकांक्षीहरूलाई सहमहामन्त्री, प्रवक्ता वा सचिवालय सदस्यजस्ता जिम्मेवारीमा समेटेर सर्वसम्मत नेतृत्व निर्माण गर्ने तयारी लामिछानेले गरिरहेको बताइएको छ।

रास्वपाको १९ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनामा तीन उपसभापतिमध्ये एक जना, दुई महामन्त्रीमध्ये एक जना तथा पाँच सह–महामन्त्री मध्ये दुई जना सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था विधानले गरेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर पार्टी नेतृत्व पदाधिकारी चयनलाई सहमतिमै टुंग्याउने प्रयासमा देखिएको छ ।