काठमाडौं । उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू समेत मुछिएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले आजै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का को इजलासमा गत २७ जेठ देखि सुरु भएको सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो। त्यसयता हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरिएको उक्त मुद्दामा अदालतले फैसला लेखन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको स्रोतले जनाएको छ। फैसला आजै सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना रहेको अदालत स्रोतको भनाइ छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १० जेठ २०८० मा पहिलो चरणमा ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि ९ वैशाख २०८१ मा थप पाँच जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुख्य अभियुक्तमध्ये एक बेचन झा पक्राउ परेपछि २९ साउन २०८१ मा तेस्रो मुद्दा दर्ता भएको थियो।
तीनवटै मुद्दालाई एकीकृत गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले एउटै इजलासबाट सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाउन लागेको हो।
मुद्दाका प्रतिवादीमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा लगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति रहेका छन्। गृहमन्त्रीका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार, निजी सचिव तथा अन्य सरकारी अधिकारी पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन्।
अभियोगपत्रअनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक अमेरिका पुनर्वासका नाममा पठाइदिने प्रलोभन देखाई सर्वसाधारणबाट करोडौं रुपैयाँ असुलिएको थियो। गृह मन्त्रालयकै केही अधिकारीसँगको मिलेमतोमा वास्तविक सूचीमा नरहेका नेपाली नागरिकको नाम समावेश गराइदिने भन्दै संगठित रूपमा ठगी गरिएको आरोप छ।
सरकारी पक्षले प्रतिवादीहरूमाथि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्दै सात वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ।
बहुचर्चित यस प्रकरणको फैसला आज सार्वजनिक भए त्यसले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुद्दाको पहिलो न्यायिक टुंगो लगाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस