झापा / भारतसँग सीमा जोडिएको नाकाहरुको स्थलगत अनुगमणमा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले झापाको मेचीनगरस्थित जोरसिमलमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेकपोस्ट तत्काल हटाउन निर्देशन दिए । उक्त चेकपोष्ट त्यहाँबाट हटाएर  सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए ।

गृहमन्त्रीले अस्थाई चेकपोष्ट हटाउन निर्देशन दिएपनि शसस्त्र प्रहरीले भने ‘युद्धकाल’ कै झल्को दिने गरेर निजी सवारी देखि सार्वजनिक बसहरु समेतमा ब्यापक रुपमा चेकजाँच गेर यात्रुहरुलाई हैरानी दिइहेका छन् ।

गृहमन्त्रीले भने पनि पनि झापा जिल्लाका  सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी अम्बिका जोशीले चेकपोस्ट हटाउन आनाकानी  गरिरहेका छन् ।

अदालतले हटाउन आदेश दियो,अहिले पुन राखियो

 मेचीनगर राजमार्गको जोरसिमलमा सशस्त्रले चेकपोस्ट खडा गरी आम जनता, उपभोक्ता यात्रुहरूलाई हैरानी एवम् असहजता बनाउने काम गरेको भन्दै स्थानीयले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

झापा मेचीनगरका स्थानीय सन्दीप खनालले यात्रुहरुलाई दुःख पाएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले तत्कालका लागि चेक पोष्ट बन्द गराउन आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले सर्वसाधारणलाई जाँचका नाममा दुःख, हैरानी र अनावश्यक अवरोध नगर्न तथा सार्वजनिक आवागमन निर्वाध रूपमा हुन दिन आदेश दिएको थियो ।
२०७९ सालमा अदालतबाट यो आदेश आएको थियो ।

आवश्यकताको आधारमा चेक पोष्ट–सशस्त्र प्रहरी

सशस्त्र प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी अम्बिका जोशी भने गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्छन् ।
उनका अनुसार गृहमन्त्रीले चेकपोस्ट हटाउन नभई सुरक्षाकर्मी बस्ने संरचना जीर्ण भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले भने–‘गृहमन्त्रीज्यूले चेकपोस्ट हटाउन भन्नुभएको होइन,बस्ने ठाउँ राम्रो नभएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्नुभएको हो,स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा खोज्न पनि भन्नुभएको छ, अहिले हामी त्यसैमा लागेका छौं ।’ 

गृहमन्त्रीले उक्त चेकपेष्टमा व्यवस्थीत संररचना निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जग्गा खोज्न समेत भनेको बताए । त्यहीको नगरकी उपप्रमुखसँग गृहमन्त्री गुरुङले जग्गा तपाँइहरुले व्यवस्था गरिरदिनुहोस,हामी केन्द्रबाट बजेट हाल्छौ भनेर भनेको समेत एसपी जोशीले बताए । गृहमन्त्री ज्युको निर्देशन पछि आफुहरुरुर जग्गा खोज्न लागीरहेको बताए ।

एसपी जोशीले उच्च अदालतको २०७९ सालको आदेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि बताए । उनका अनुसार आफू आउँदा चेकपोस्ट पहिलेदेखि नै रहेको थियो र भारतसँग खुला सीमा भएकाले चोरी, तस्करी तथा भन्सार छलेर ल्याइने सामग्री नियन्त्रणका लागि उक्त स्थान रणनीतिक रूपमा आवश्यक रहेको दाबी गरे ।

बसमा समेत व्यापक चेकजाँच भइरहेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘भन्सार छलेर ल्याइने सामान यात्रुबसमै ल्याउने गरिएको हुन्छ, त्यसैले बसमा पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

स्थानीय भन्छन्–जाँचका नाममा हैरानी

स्थानीयवासी भने सुरक्षा जाँचको नाममा यात्रुलाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको आरोप लगाउँछन् । उनीहरूका अनुसार निजी सवारीदेखि सार्वजनिक बससम्म लामो समय रोकेर जाँच गर्ने, यात्रुलाई अनावश्यक सोधपुछ गर्ने तथा आवागमनमै अवरोध पु¥याउने प्रवृत्तिले आफुहरु हैरान भएको गुनासो गर्छन् । 

तर अदालतको आदेशपछि तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले उक्त अस्थायी चेकपोस्ट हटाएको थियो। तर, स्थानीयका अनुसार जिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुखका रूपमा एसपी अम्बिका जोशी आएपछि करिब १५ दिनअघि पुनः सोही स्थानमा चेकपोस्ट स्थापना गरिएको हो।

राजमार्गमा यस्ता प्रकृतिका चेकपोस्ट राख्नु सरकारको नीतिविपरीत तथा कानुनी रूपमा विवादास्पद रहेको कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ। सरकारले २०६६ सालमै राजपत्रमार्फत राजमार्गमा स्थायी ढाट तथा अवरोध नराख्ने नीति लिएको थियो। त्यसपछि अधिकांश ढाट हटाइए पनि जोरसिमलको चेकपोस्ट भने पटक–पटक विवादमा पर्दै सञ्चालन हुँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश र गृहमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन दुवै हुँदाहुँदै पनि जिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी अम्बिका जोशीले चेकपोस्ट हटाउन किन आनाकानी गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले भने गृहमन्त्रीको निर्देशनबारे आफूहरूले सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै जानकारी पाएको बताए ।

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा चेकपोस्ट हटाउन वा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन आए सशस्त्र प्रहरी बलले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेछ ।