काठमाडाै‌ँ । उच्चपदस्थबाटै राज्यको सीमित स्रोत साधनमाथिको चरम दोहन भइरहेको तथ्य फेला परकोे  छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा कानुन विपरीत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका भेटिएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसरी सरकारी सवारी साधन दाेहन गर्नेमा सचिव, सहसचिव, उपसचिवसहित पूर्व विशिष्टसम्म छन् ।

सोही तथ्यलाई आधार मान्दै कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट एक हजार वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ ।

यसरी फिर्ता लिनेमा अर्थमन्त्रालय मातहतका उच्च अधिकारीहरुको धेरै छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र सो मातहतका उच्च अधिकारीहरुका धेरै छन् । उद्योग, वाणिज्य, उर्जा मन्त्रालय, कृषि, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालय र सो मातहतका निकाय अन्तर्गतका अधिकारीहरुबाट गाडीको चरम दुरुपयोग भएको र राज्यको स्रोत दोहन गर्नेहरुबाट गाडी फिर्ता लिइएको छ ।  

प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गराउने कार्यलाई तीव्र पारिएको हो । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालका अनुसार अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

कानुन विपरीत सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार थपिएको थियो भन्नेबारे समेत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मत संभार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न सो कदम चालेको थियो ।