काठमाडौं । नेपाल दोस्रो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे–लिस्टमा परेको छ। फ्रान्सको राजधानी परिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

पाँच दिनसम्म चलेको बैठकले विभिन्न सूचकहरूको मूल्यांकन गर्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

ग्रे लिस्टमा परेपछि वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने भएको छ । नेपालले विश्वमा वित्तीय हैसियत गुमाउने नेपाली बैंकहरुले खोलेको प्रतीतपत्र (एलसी) पनि अस्वीकृत हुनसक्ने संभावना रहेको छ ।

तर कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर हुँदा नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो। एक महिना अगाडि भएको फेस टु फेस छलफलले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावनाको संकेत गरेको थियो।

भ्रष्टाचार, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, राजस्व छलीका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको बताइएको छ ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि विभिन्न सर्तहरू पूरा गरेर कानुनी र संस्थागत संरचना बनाएपछि नेपालाई ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मौका दिइएको थियो।

तर कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर हुँदा नेपाल पुनः ग्रे लिस्टमा परेको हो। एक महिना अगाडि भएको फेस टु फेस छलफलले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावनाको संकेत गरेको थियो।

भ्रष्टाचार, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, राजस्व छलीका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरु नगरेकै कारण ग्रे लिस्टमा परेको बताए ।

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौती गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् ।

आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैर नाफामूलक संस्थाहरूको नियमनका लागि सफ्टवेयर नहुनु पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण बनेको छ। यसको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने बताएका छन्।

एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भने विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट निस्किने बताए ।

सम्बन्धित समाचार

‘नेपाल ग्रे–लिस्टमा परे ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग कटौति हुनसक्छ’