काठमाडौँ । सरकारले ‘स्वेट सेयर’ लाई स्पष्ट मान्यता दिनेगरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।   उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १८ वर्ष पुरानो ‘कम्पनी ऐन, २०६३’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनाएको नयाँ कम्पनी ऐनको मस्यौदामा स्वेट सेयरको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।  नेपालको कर्पोरेट इतिहासमै पहिलोपटक ‘स्वेट सेयर’ सम्बन्धी व्यवस्था कानूनमा स्पष्ट गर्न लागिएको हो । 

कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना संस्थापक, कर्मचारी वा विज्ञहरूलाई उनीहरूको कडा परिश्रम, विशेष सीप वा बौद्धिक योगदानबापत नगद भुक्तानीको सट्टामा दिइने स्वामित्व नै ‘स्वेट सेयर’ हो । सामान्यतया कम्पनीको सेयर पाउन नगद लगानी गर्नुपर्ने भए तापनि यस व्यवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो ‘पसिना र दिमाग’ अर्थात् श्रम र ज्ञानको वित्तीय मूल्याङ्कनका आधारमा सेयर प्राप्त गर्छन् ।

विशेष गरी सुरुवाती चरणका कम्पनी वा स्टार्टअपहरूसँग दक्ष जनशक्तिलाई बजार अनुसारको महँगो पारिश्रमिक दिने पर्याप्त पूँजी हुँदैन । यस्तो अवस्थामा दक्ष कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न र कम्पनीमै टिकाइराख्न यो अवधारणा प्रभावकारी मानिन्छ । यसले कर्मचारीमा कम्पनीप्रति अपनत्व सिर्जना गर्ने र उनीहरूलाई थप उत्प्रेरित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामान्य कम्पनी र स्टार्टअपका लागि फरक–फरक सीमा तोकिएको छ । सामान्य कम्पनीहरूले आफ्नो कुल चुक्ता पूँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र स्वेट सेयर वितरण गर्न पाउनेछन् ।

तर, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित ‘स्टार्टअप’ व्यवसायहरूलाई भने विशेष सहुलियत दिइएको छ । पूँजी अभावका कारण दक्ष जनशक्ति पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्टार्टअपहरूले आफ्नो कुल चुक्ता पूँजीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा सेयरधनीको अधिकतम संख्या १०१ जना तोकिएको छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदाले ‘स्वेट सेयर’ वा कर्मचारी सेयर योजना अन्तर्गत सेयर पाउने व्यक्तिहरूलाई यो ‘सिलिङ’ मा गणना नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरूलाई धेरै संख्यामा दक्ष जनशक्तिलाई स्वामित्व दिएर समेट्न कानूनी सहजता हुनेछ ।

मस्यौदा अनुसार कम्पनी र कर्मचारीबीच लिखित सम्झौता गरी पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाको सट्टामा यस्तो सेयर दिन सकिनेछ । यसरी प्राप्त गर्ने ‘स्वेट सेयर’ को मान्यता साधारण सेयर सरह नै हुनेछ । यस्तो सेयर पाउने व्यक्तिले अन्य साधारण सेयरधनीले जस्तै मताधिकार लगायतका सम्पूर्ण अधिकार र सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउनेछन् ।

प्रस्तावित विधेयकले स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्धन र बौद्धिक जनशक्तिको कदर गर्दै नेपालको व्यावसायिक वातावरणलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको उद्योग मन्त्रालययका एक उच्च अधिकारीले बताए । नेपालमा स्वेट सेयरसम्बन्धि स्पष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्था छैन् । जसकारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नै अप्ठ्यारोमा परेका थिए ।