काठमाडाैँ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले देशभर मालवाहक सवारी साधनमा हुने अत्यधिक भारवहन (ओभरलोडिङ) रोक्न सम्बन्धित निकायसँग कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा'मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ (संशोधन सहित)' पूर्ण रूपमा लागू गर्न माग गर्दै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्राचार गरेको हो।

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियाका अनुसार रुपन्देही, नवलपुर (कावासोती) र कैलाली लगायतका जिल्लामा तोकिएको कानुनी सीमा भन्दा बढी भार बोकेर मालवाहक सवारी सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। यसले सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउनुका साथै सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाइरहेको उनले बताएका छन्।

“देशभर ओभरलोडिङको समस्या नियन्त्रण बाहिर जान नदिन अब कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन आवश्यक छ। केवल जरिवानाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, लोडिङ स्थलमै नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष बाँनियाले भने।

महासंघका अनुसार भन्सार नाका तथा ठूला औद्योगिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनमा समेत अत्यधिक भारवहनको समस्या देखिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन तथा जाँच गर्दै आए पनि केवल जरिवानामा सीमित हुँदा समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसकेको महासंघको ठहर छ।

यस समस्याको समाधानका लागि महासंघले ओभरलोड गरिएको सामान भन्सार बिन्दु वा लोडिङ स्थलमै अनलोड गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघले निर्देशिकाअनुसार भन्सार नाकामै सवारी साधनको क्षमता अनुसार लोड मिलान गर्नुपर्ने, प्रस्थान,मध्य तथा गन्तव्य बिन्दुमा अनिवार्य तौल (वेटिङ) गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेक्षमता भन्दा बढी मालसामान हटाएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने र नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनमाथि कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले समेत मालवाहक सवारी साधनलाई तोकिएको भारवहन क्षमता अनुसार मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। अधिक भार बोकेको पाइएमा जरिवाना तथा अतिरिक्त मालसामान हटाएर मात्र सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार ट्रकको एक्सल संरचनाअनुसार अधिकतम तौल १२ टनदेखि ४०.२ टनसम्म तोकिएको छ भने सेमी ट्रेलर तथा ट्रेलरका लागि अधिकतम ४९ टनभन्दा बढी भार बोक्न नपाइने नियम रहेको छ।

महासंघले सडक सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्न, भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवालाले नियम पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।