काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा सीमा तथा राष्ट्रिय अखण्डतासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डताजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले नेपालको भूमि, सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी विषय कुनै दल वा सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित अडान, कूटनीतिक दाबी तथा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको स्मरण गराउँदै उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नाप–नक्सा, सन्धि–सम्झौता तथा आधिकारिक दस्तावेजका आधारमा तयार गरिएको दाबी गरेको छ । उक्त नक्सालाई संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु कूटनीतिक त्रुटि भएको एमालेको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल–भारत सीमा मानेको र काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा रहेको ऐतिहासिक प्रमाणले पुष्टि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सुरक्षा फौज कालापानी क्षेत्रमा बस्न थालेको र त्यसपछि क्रमशः लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण विस्तार भएको दाबी पनि एमालेले गरेको छ ।
एमालेले नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तथा सुस्तासहित विभिन्न स्थानमा सीमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै यस्ता विवादको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, कूटनीतिक संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा खोजिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
पार्टीले प्रधानमन्त्री शाहले संसद र नेपाली जनतासँग तत्काल माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरेको छ । साथै सरकारले सीमा तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट, तथ्यपरक र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने एमालेको जोड छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस