काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। नेपालको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले बजेटलाई समग्रमा “ठिकठाक” भने पनि उद्योगी–व्यवसायीले अपेक्षा गरेका धेरै नीतिगत सुधारहरू सम्बोधन नभएको बताएका छन्।

अटोमोबाइल, सिमेन्ट, स्टिल, वायर, खाद्य सामग्री तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका सारडाले सरकारको राजस्वमुखी सोचका कारण उत्पादन र निर्यात प्रभावित भएको गुनासो गरे। उनले सरकारले केही करका दरमा सुधार गरे पनि उद्योगीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका मुख्य समस्याहरू यथावत् रहेको सुनौलो नेपालसँगको कुराकानीमा बताए।

‘एक्साइज नीतिले निर्यात नै रोकियो’

सारडाको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि स्टिल तथा वायर उद्योगमा लाग्ने अन्तःशुल्क (एक्साइज) सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति देखिन्छ। उनका अनुसार कच्चा पदार्थमै एक्साइज लगाइएकाले निर्यातकर्ताले त्यसको फिर्ता (रिफन्ड) नपाउँदा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको छ।

“हामी चार वर्षदेखि सरकारलाई कच्चा पदार्थमा होइन, तयार वस्तुमा एक्साइज लगाउनुस् भनिरहेका छौं,” सारडाले भने, “तर हाम्रो कुरा कुनै सरकारले सुनेन। यसले  हाम्रो उद्योगबाट हुने करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वायर निर्यात नै शून्यजस्तै अवस्थामा पुगेको छ।”

उनका अनुसार जीआई वायरजस्ता उत्पादन विदेश निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थमा तिरेको एक्साइज फिर्ता नपाइने भएकाले उद्योगहरू घाटामा परेका छन्। यसबाट उद्योग मात्र होइन, देशको निर्यात र विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत प्रभावित भएको उनको दाबी छ।

‘३६० वस्तुमा छुट भनियो, राहत कतै देखिएन’

सरकारले ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे पनि उद्योगीहरूले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नपाएको सारडाको भनाइ छ।

उनले नुडल्स, स्न्याक्स लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा झन् अन्तःशुल्क बढेको दाबी गर्दै भने, “कुन वस्तुमा कर घट्यो वा हट्यो भन्ने उद्योगीले महसुस गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश व्यवस्था राजस्व बढाउने उद्देश्यले आएको देखिन्छ।”

विद्युत् र भ्याटमा अन्योल

बजेटमा विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको भ्याटबारे पनि उद्योगीहरू स्पष्ट नभएको सारडाको भनाइ छ। यदि उक्त भ्याट समायोजनयोग्य (एडजस्टेबल) नहुने हो भने यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्ने उनको तर्क छ।

“भ्याटको सिद्धान्तअनुसार उद्योगले समायोजन गर्न पाउनुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने उपभोक्ताको लागत सीधै बढ्छ,” उनले भने।

विद्युतीय गाडीमा महसुल प्रणाली परिवर्तन

बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा मोटर क्षमताको आधारमा लिइँदै आएको महसुललाई मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। सारडाले यसलाई विगतका विवाद समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।

उनका अनुसार चिनियाँ विद्युतीय गाडीहरूको मोटर क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखाएपछि आयातकर्ताहरू लामो समयदेखि समस्यामा थिए।

“सरकारले अब मूल्यका आधारमा महसुल लिने व्यवस्था गरेको छ। यसले केही विवाद हटाउने देखिन्छ,” उनले भने।

तर महँगा विद्युतीय गाडीमा महसुल अत्यधिक बढाइएको भन्दै उनले त्यसले बजारमा केही असर पार्न सक्ने बताए। यद्यपि गाडी तस्करीको जोखिम नरहेको क्षेत्र भएकाले राजस्वमा ठूलो असर नपर्ने उनको बुझाइ छ।

वन, खानी र जग्गा नीति उद्योगका लागि मुख्य अवरोध

सारडाले बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र वन तथा खानीसम्बन्धी नीतिलाई मानेका छन्।

उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक खानी विस्तारका फाइलहरू सात वर्षदेखि निर्णयविहीन अवस्थामा छन्। वन तथा वातावरणसम्बन्धी जटिल प्रक्रियाका कारण जलविद्युत्, सडक र खानीमा आधारित उद्योगहरू प्रभावित भइरहेको उनको दाबी छ।

“देशलाई विकास चाहिएको छ, तर वन र वातावरणका नाममा परियोजनाहरू रोकिएका छन्,” उनले भने, “हामी वातावरण नष्ट गर्न भन्न खोजेका होइनौं, तर विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन हुनुपर्छ।”

बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘सनसेट पोलिसी’ प्रति उनले आशा व्यक्त गरे पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा नआएसम्म उद्योग क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ नपाउने बताए।

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन

सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर सारडाले वर्तमान आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनाव, इन्धन मूल्यवृद्धि र सुस्त आन्तरिक मागले आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने उनको विश्लेषण छ।

“एकै वर्षमा ७ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुने सम्भावना अहिले देखिँदैन,” उनले भने।

‘व्यवसायी अझै निरुत्साहित छन्’

सारडाका अनुसार अहिले अधिकांश उद्योगहरू आधा क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा निर्माण, उद्योग र रोजगारी क्षेत्र प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

“बजेट खर्च नै भएन भने आर्थिक गतिविधि कसरी बढ्छ?” उनले प्रश्न गरे।

सरकारले आगामी वर्ष ४ खर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिने बताए।

‘अनुदान होइन, सहज नीति चाहिएको हो’

अन्त्यमा सारडाले निजी क्षेत्रले सरकारसँग अनुदान वा विशेष सुविधा नभई काम गर्न सहज वातावरण मात्र खोजेको स्पष्ट पारे।

“हामी सरकारले पैसा देओस् भनिरहेका छैनौं,” उनले भने, “हामीलाई चाहिएको स्पष्ट, सरल र लगानीमैत्री नीति हो। अहिले उद्योग खोल्न दर्जनौं निकाय धाउनुपर्छ। सरकारले ‘वन–विन्डो’ प्रणाली लागू गरेर काम सहज बनाइदिनुपर्छ।”

उनका अनुसार नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न अझै पनि जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा हदबन्दी, वन स्वीकृति र खानीसम्बन्धी अवरोधहरू कायम छन्। यी समस्या समाधान नगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ।

सारडाले वर्तमान सरकारप्रति अझै आशा बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थियौं। उद्योग क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा आउला भन्ने विश्वास थियो। बजेटमा त्यो स्पष्ट रूपमा देखिएन, तर आगामी दिनमा नीतिगत सुधारमार्फत सरकार अघि बढ्ने आशा भने अझै छ।”