विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को संघीय बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी सरलीकरण तथा लगानी प्रवृद्धनका क्षेत्रमा सकारात्मक र ऐतिहासिक पहलहरू समेटिएको भए पनि कर नीतिमा देखिएको विरोधाभास तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई उपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।

संगठनले बुधबार विराटनगरमा बजेटबारे आफ्नो प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै दुईतिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा निराश हुनुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

संगठनका अनुसार आयकरको तल्लो सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु तथा माथिल्लो करदर घटाउनु सकारात्मक कदम हो । यसले उपभोक्ताको खर्चयोग्य आय बढाई बजारमा माग सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन वा पूँजी वृद्धि गर्दा पूर्वस्वीकृतिको झन्झट हटाएर जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा उद्योगमैत्री रहेको संगठनको भनाइ छ ।

पुराना कर विवाद समाधान गर्न निर्धारण गरिएको करको एक प्रतिशत मात्र बुझाएपछि बाँकी जरिवाना, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई आयकर ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनु तथा १५ वटा अवरोधकारी कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको संगठनले जनाएको छ ।

संगठनले वन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, लिजमा प्राप्त जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था तथा औद्योगिक करिडोरमा स्वच्छ ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, बजेटमा कर संरचनामा स्पष्ट विरोधाभास देखिएको संगठनको आरोप छ । एकातर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइएको भनिए पनि अर्कोतर्फ हरित कर र स्वच्छ पूर्वाधार करजस्ता नयाँ कर थपिएकाले उद्योगको वास्तविक लागतमा राहत नपुग्ने संगठनको निष्कर्ष छ ।

विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा गरिए पनि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु अर्को ठूलो विरोधाभास भएको संगठनले जनाएको छ । विशेष गरी औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध, मसला तथा जुटजस्ता भ्याट छुट भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नपाउने भएकाले थप भार पर्ने संगठनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीलाई जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा सुविधा दिए पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भएका फर्महरूलाई सो सुविधा नदिइएको भन्दै समान व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी योजना तथा पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनका ठोस रणनीतिक योजनाको अभावले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने संगठनले चेतावनी दिएको छ ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका महत्वपूर्ण परियोजनालाई बजेटले बेवास्ता गरेको भन्दै संगठनले विशेष असन्तुष्टि जनाएको छ । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सम्मको कार्गो रेल सेवा सञ्चालनका लागि कुनै व्यवस्था नगरिएको र विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएको संगठनको गुनासो छ ।

यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनका इथाइलिन प्याकेजिङ सामग्रीमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएकाले स्वदेशी प्याकेजिङ उद्योग धराशायी हुने जोखिम रहेको संगठनले जनाएको छ । उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।

संगठनले पारिवारिक अंशबण्डा तथा पैतृक स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी सहुलियत विस्तार गर्न, निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्रीको व्यवस्था लागू गर्न, क्रुड पामोलिन आयलको एच.एस. कोड सच्याउन तथा आन्दोलनबाट प्रभावित होटल तथा व्यवसायीलाई पुनर्निर्माणमा लागेको भ्याट नगद फिर्ता दिनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।

उद्योग संगठन मोरङले बजेटमा घोषणा गरिएका शासकीय सुधार, स्वचालित प्रणाली, वन ऐन तथा वातावरण ऐन संशोधनलगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कर नीति र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कमजोरी तत्काल सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

साथै निजी क्षेत्रको हित र बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार तथा नियामक निकायसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।