काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशन (नाडा)ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
नाडाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ। नाडाका अनुसार सरकारको वर्तमान कर नीतिले विद्युतीयसहित इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य बढ्ने देखिएको छ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसकेको र नेपाल कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भई विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला सवारी साधनमा थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा रहेको नाडाको भनाइ छ।
नाडाले सरकारले हालसम्म मोटरको पिक पावरका आधारमा महसुल निर्धारण गर्दै आएकोमा नयाँ बजेटमार्फत कारोबार मूल्यका आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको नाडाले सरकारले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रवर्द्धनात्मक नीति लिने बताउँदै आए पनि अब मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र विभिन्न शीर्षकमार्फत थप महसुल लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ।
यस निर्णयका कारण अधिकांश सवारी साधनको मूल्य बढ्ने नाडाको निष्कर्ष छ। सवारी साधनको मूल्य स्थिर राख्न नेपाली रुपैयाँको सट्टा अमेरिकी डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुने नाडाले सुझाव दिएको छ।
नाडाले बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र अधुरा सडक तथा राजमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएकोप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको छ। यसले सरकार पूर्वाधार निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखिएको नाडाको भनाइ छ।
द्रुत गतिमा सडक पूर्वाधार निर्माण भए नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा नाडाले गरेको छ। बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके देशको अर्थतन्त्रलाई गति मिल्ने विश्वास नाडाले व्यक्त गरेको छ।
नाडाले समग्रमा बजेटलाई सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी रहेको टिप्पणी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस