काठमाडौं । सर्वप्रथम गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रध्दाञ्जलि, साहसिक राजनीतिक नेतृत्व/घाइते/योद्धाहरुप्रति सम्मान साथै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सबै नेपाली नागरिकहरुलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । वि. सं. २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनताले केवल शासन मात्र होइन, राज्यको चरित्र नै फेरिने अपेक्षा गरेका थिए । दरबारबाट सिंहदरबारमा सत्ता सार्नु मात्रै परिवर्तनको उद्देश्य थिएन । राज्यको चरित्र, राजनीतिक संस्कृति, आर्थिक संरचना र नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिक बनाउने ऐतिहासिक आकांक्षा त्यससँग जोडिएको थियो ।

किनकि आधुनिक विश्व व्यवस्थाको मूल आधार लोकतन्त्र हो, जहाँ सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । तर नेपालको पुरानो सामन्ती राजतन्त्रात्मक संविधानमा सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति संरचनाको केन्द्र राजसंस्था थियो । त्यसैले गणतन्त्रको स्थापना केवल राजसंस्थाको मात्र अन्त्य थिएन, राजाबाट जनतामा सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरण थियो ।

त्यही ऐतिहासिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चार आधारभूत स्तम्भमार्फत परिभाषित गर्‍यो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र नागरिक सर्वोच्चता। यी विषयहरू कुनै क्षणिक राजनीतिक सम्झौताका परिणाम थिएनन् । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा विभेदग्रस्त समाजलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने आधारभूत शर्तहरू थिए । तर संविधान निर्माणपछि नेपालले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के रह्यो भने संविधानको मर्मअनुसार राज्य पुनर्संरचना हुन सकेन ।

संघीयता संविधानमा लेखियो, तर त्यसअनुसारको प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना निर्माण भएन । विज्ञ सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना आयोग र राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित राज्य पुनर्संरचना समितिले दिएको सुझाव–पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयताको मर्म विपरित प्रदेशहरु बनाइए र पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताबाट सञ्चालन गर्न खोजियो । प्रदेशहरूलाई अधिकार दिइयो भनियो, तर अधिकारसँगै आवश्यक स्रोत, कर्मचारी, नीति निर्माणको स्वायत्तता दिइएन । स्थानीय तहलाई केन्द्रकै नियन्त्रणमा रहने गरि बनाइयो, प्रदेशलाई संरचनागत हिसाबले पंगु हुने गरि बनाइयो । 

सारमा नयाँ व्यवस्थाअनुकूल राज्यका अवयवहरूको पुनर्संरचना हुन सकेन । राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर प्रशासनिक संरचना उही रह्यो । संविधान फेरियो, तर शासन सञ्चालनको शैली उही रह्यो । सत्ता विकेन्द्रीकरणको घोषणा भयो, तर निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरण हटेन ।

नागरिक सर्वोच्चताको घोषणा भयो, तर व्यवहारमा दल र नेताकै सर्वोच्चता कायम रह्यो । यही कारण गणतन्त्रको संस्थागत आधार कमजोर हुँदै गयो ।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । तर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ समग्र राज्यसता परिमार्जन गरिएन । फलतः अर्थतन्त्र क्रमशः “क्रोनी क्यापिटलिज्म” अर्थात् सत्ता निकट सीमित समूहको स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गयो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको सट्टा दलाल पूँजीवाद मौलाउँदै गयो । नेता, कर्मचारी, न्यायलय, व्यापारी र विचौलिया बिच अप्राकृत गठजोड विस्तार हुँदै गयो । परिणामतः आर्थिक असमानता झन् गहिरिँदै गयो। गणतन्त्रले आम नागरिकलाई अवसर दिनेभन्दा सीमित राजनीतिक-आर्थिक समूहलाई थप शक्तिशाली बनाएको अनुभूति समाजमा बढ्न थाल्यो ।

अर्कोतर्फ, पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका मुख्य नेतृत्व क्रमशः वैचारिक रूपमा कमजोर र नैतिक रूपमा क्षयीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गए। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुको सट्टा दलहरू व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा रूपान्तरण भए। पार्टीभित्र लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो। आलोचना असहिष्णुता बढ्दै गयो ।

सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति “पोलिटिकल कार्टेलिङ” को रूपमा देखापर्‍यो। विचारमा फरक देखिए पनि मुख्य दलहरू सत्ता, स्रोत र संरचना बाँडफाँट गर्ने अनौपचारिक सहमतितर्फ उन्मुख हुँदै गए। प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्र क्रमशः शक्ति साझेदारीको सीमित घेरामा खुम्चिन थाल्यो। यसले लोकतन्त्रको मूल आत्मामाथि नै प्रश्न खडा गर्‍यो । 

राजतन्त्रविरुद्ध लडेका दल र नेताहरू स्वयं “नयाँ राजा” जस्ता देखिन थाले । राजा खराब भयो भनेर संघर्ष गर्नेहरू आफैं व्यक्तिपूजाको केन्द्र बन्न थाले। जनताको प्रतिनिधि भनिनेहरू विशेषाधिकारयुक्त वर्गमा रूपान्तरण हुन थाले । जनप्रतिनिधिहरू सेवकभन्दा शासक जस्ता देखिन थाले। सार्वजनिक पद उत्तरदायित्वभन्दा शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बन्दै गयो। सिंहदरबारको संस्कृति फेरिएन, केवल पात्र मात्र फेरिए । यदि व्यवहार, प्रवृत्ति र शासन शैली उही रहने हो भने परिवर्तनको वास्तविक अर्थ के रह्यो ? युवा पुस्तामा बढ्दो निराशाको एउटा मुख्य कारण यही हो ।

व्यवस्था बदलियो, तर अवस्था अपेक्षाअनुसार बदलिन सकेन । संविधान आयो, तर अवसर आएन। संघीयता आयो, तर रोजगारी आएन । लोकतन्त्र आयो, तर सुशासन आएन । राजनीतिक चेतना बढ्यो, तर जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आएन। फलतः लाखौँ युवा देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेशिन बाध्य भए। देशभित्र बसेका युवामा पनि राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वप्रति गहिरो वितृष्णा बढ्दै गयो । आज धेरै युवाको असन्तुष्टि केवल कुनै दल वा नेताप्रति होइन, व्यवस्था प्रतिकै अविश्वासमा बदलिँदै गएको देखिन्छ । 

तर यहाँ एउटा गम्भीर कुरा बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको संकट गणतन्त्रको अवधारणामा होइनस बरु गणतन्त्रलाई संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको संकट हो ।

समस्या संघीयतामा होइन, संघीयताको मर्मअनुसार संरचना नबनाइनुमा हो । समस्या समावेशितामा होइन, त्यसलाई केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित गरिनुमा हो ।
समस्या लोकतन्त्रमा होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा हो । समस्या संविधानमा होइन, संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन गर्न असफल राजनीतिक नेतृत्वमा हो ।

संवैधानिक समितिका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै संविधानका उपलब्धि तथा सीमाबारे स्पष्ट विमर्श गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानलाई “आधा गिलास भरिएको, आधा गिलास खाली” रहेको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्दै यसको मर्मअनुसार समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो । सोही दृष्टिकोणअनुसार उहाँले ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणको पहल गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

यद्यपि, वैज्ञानिक सोच, युगानुकूल राजनीतिक दृष्टि र संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गरिए तापनि विभिन्न राजनीतिक, संगठनात्मक र सामाजिक कारणवश उक्त अभियान अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको छैन । गणतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको समृद्धिका लागि डा. भट्टराई र नयाँ शक्तिले जस्तै संविधानका कमजोरी, संरचनागत त्रुटि र कार्यान्वयनगत सीमाहरूको गम्भीर विश्लेषण गर्दै नयाँ युगअनुकूल राजनीतिक योजना निर्माण गर्ने दिशामा नयाँ तथा परम्परागत दलहरूले पनि पर्याप्त वैचारिक तथा संरचनागत पहल गर्नुपर्छ ।

आज विश्व तीव्र गतिमा बदलिरहेको छ।  ज्ञान विज्ञानमा भएको अभुतपुर्व विकास, डिजिटल प्रविधि , कृत्रिम बौद्धिकता र भू-राजनीतिक पुनर्सन्तुलनले नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा नेपाल अझै पनि सत्ता समीकरण, व्यक्तिपूजा, दलगत भागबण्डा र अल्पकालीन राजनीतिमा अल्झिरहनु भविष्यप्रतिको गम्भीर गैरजिम्मेवारी हुनेछ । नयाँ युगले जन्माएको चुनौती र अवसरको दृष्टिगोचर गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय कोर भ्यालुको निर्माण , राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको मजबुतीकरण, सुशासनको प्रत्याभुति र समतामुलक समृद्धि हासिल गर्दै समुन्नत समाज निर्माण गर्ने एतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैले पनि अबको बहस “गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन” भनेर अल्मलिने होइन बरु आवश्यक संरचनात्मक सुधार गर्ने तर्फ हुनुपर्छ । अबको हाम्रो सरोकार के नेपाल संविधानको मर्मअनुसार राज्य पुनर्संरचना गर्न तयार छ ?  के राजनीति सत्ता केन्द्रित संस्कृतिबाट आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ जान तयार छ ? के लोकतन्त्रलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्ने साहसिक आर्थिक र संरचनागत सुधार गर्न सकिन्छरु हो यो गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

अत: पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिबाट सिर्जित निराशा, अविश्वास र असफलताको पुनरावृत्तिबाट उम्केर नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्मअनुसार समावेशी, आधुनिक र समृद्ध राष्ट्र बन्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ, किनकि इतिहास पछाडि फर्किँदैन ।