• ऐनबहादुर महर/प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री संविधान र संसदीय व्यवस्थाअनुसार संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । संविधान र संसद नियमावलीले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भई जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

तर लामो समयसम्म संसदमा अनुपस्थित रहने तथा स्थापित संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ।

नेपाल–भारत सीमा विवाद जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको धारणा प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ। नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको विषय राष्ट्रिय सहमतिका साथ स्थापित भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक अडानलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ । 

नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा स्पष्ट, दृढ र एकीकृत राष्ट्रिय अडान प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति अपेक्षाअनुसार हुन सकेन । संसदमा उभिएर नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुन सक्ने आशय व्यक्त गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग मेल नखाने विषय हो ।

संसद राष्ट्रको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । त्यसप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नु सबैको दायित्व हो, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको । संसद र सांसदहरूको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैन । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले संसदलाई अपेक्षित महत्व नदिएको तथा संसदप्रति आवश्यक सम्मान प्रदर्शन गर्न नसकेको अनुभूति गराएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा युवा रोजगारीजस्ता आधारभूत र प्राथमिकताका क्षेत्रलाई अपेक्षित महत्व दिन सकेको देखिँदैन। 

कृषिमा बजेट कटौती गरिएको छ, शिक्षामा आवश्यक लगानी विस्तार गरिएको छैन, र युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट तथा प्रभावकारी कार्यक्रमको अभाव छ। यो बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरताभन्दा वितरणमुखी सोचबाट निर्देशित भएको प्रतीत हुन्छ ।

सरकारले देशका सबै प्रदेशप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ। तर वर्तमान बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशप्रति सरकार अपेक्षाकृत उदासीन देखिएको छ। निर्वाचनका बेला प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमका जनतासामु व्यक्त गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरू बजेटमा प्रतिबिम्बित भएका छैनन् । त्यस क्षेत्रका रणनीतिक महत्वका सडक, पूर्वाधार, कृषि तथा पर्यटनसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिइनु दुःखद पक्ष हो ।

संसद सञ्चालनका क्रममा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्छ । तर प्रतिपक्षले उठाएका गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफलको वातावरण नबनाई निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको तथा प्रतिपक्षका आवाजलाई अपेक्षित स्थान नदिएको अनुभूति भएको छ । 

लोकतन्त्रमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुने भए पनि संवाद, सहमति, सहकार्य र प्रतिपक्षप्रतिको सम्मान लोकतान्त्रिक संस्कृतिका आधारभूत मूल्य हुन् । वर्तमान अवस्थामा ती मूल्यहरूको पर्याप्त सम्मान भएको देखिँदैन।

सरकार जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको आभास भइरहेको छ । जनताको जीवनस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण जस्ता विषयमा सरकार अझ स्पष्ट, प्रभावकारी र उत्तरदायी ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ । 

तर वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री आफ्न उपलब्धिहरूको प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको र जनताका वास्तविक समस्याको समाधानमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको देखिएको छ । यस परिस्थितिमा सरकारले आत्मसमीक्षा गर्दै संसदप्रति उत्तरदायी, राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध र जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिने दिशामा अग्रसर हुन जरुरी छ ।

(नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरसँग सुनौलो नेपालले गरेको  कुराकानीको आधारमा)