काठमाडौं । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी समेत छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिएका छन् । तर पछिल्लो समय संघीय सांसदहरू नै प्रदेश सरकारसँग आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न आग्रह गर्दै धाउन थालेपछि तहगत समन्वय र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा संघीय सांसदहरू प्रदेश मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष योजना माग गर्न पुगेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोक–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक योजनाहरूको सूची लिएर बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसम्म भेट गरेका छन् ।
बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँलाई भेटेर सांसद पराजुलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने योजनाहरूको सूची बुझाएका हुन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
पराजुलीले बागमती प्रदेशका ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङसँग समेत भेट गरी खानेपानी, ढल, सरसफाइ, नदी कटान नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक–१ बाट बागमती प्रदेशसभामा तीन जना सांसद छन् । नेकपा बाट सरल सहयात्री र अमृत नेपाल तथा नेपाली कांग्रेसबाट मसिना खड्का भण्डारी प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
तर, प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल र समन्वय नगरी संघीय सांसदले सिधै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले संघीयताको अभ्याससँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्व सांसद माधव सापकोटा भने संघीय सांसदले आफ्नो क्षेत्रका विकास योजनाबारे प्रदेश सांसदहरूसँगै छलफल गरेर अघि बढ्दा संघीयताको मर्मअनुसार हुने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि प्रदेश सांसदमार्फत समन्वय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेश सरकारहरु यतिबेला बजेट निर्माणको चटारोमा रहेका छन् । बजेट निर्माणको चटोरो कै बिचमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत योजना माग गर्दै प्रदेश सरकार पुगिरहेका छन् । गत वर्ष वागमती प्रदेशम ‘ प्रि पेड’ भुक्तानी गरेर जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट ल्याएको व्यापक चर्चा थियो । यस पटक पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट ल्याउनका लागि जनप्रतिनिधिहरुको प्रदेश मन्त्रालयमा भिड नै लागेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस