दिनेश थापा  । सरकारले उपचारका क्रममा नागरिकमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अब निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो सुविधा बन्द गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै निजी अस्पतालमा सामान्य प्रकृतिका बिरामीलाई दिँदै आएको बीमा सुविधा बन्द गरेको छ ।

बोर्डले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक अवस्था, भर्ना गर्नुपर्ने, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने वा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले मात्रै स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाउनेछन् । सामान्य रोगका बिरामीले भने निजी अस्पतालमा बीमा सुविधा उपयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। पवनकुमार शाहका अनुसार निजी अस्पतालमा अब आकस्मिक तथा जटिल उपचारका केसमा मात्रै बीमा दाबी भुक्तानी गरिनेछ। ‘गम्भीर बिरामी भएर भर्ना हुनुपर्ने वा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीले मात्र निजी अस्पतालमा बीमा सुविधा पाउनेछन्,’ उनले भने ।

सरकारी अस्पतालमा भने सेवा यथावत्

नयाँ व्यवस्थापछि सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द भएको भन्ने चर्चा चले पनि बोर्डले त्यसलाई गलत भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक सकुन्तला प्रजापतिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द नभएको स्पष्ट पारिन् ।  उनका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा सेवा यथावत् सञ्चालनमा रहनेछ भने निजी अस्पतालमा पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि सुविधा कायम रहनेछ ।
‘बीमा कार्यक्रम बन्द भएको होइन, यसलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो , सरकारी अस्पतालमा सेवा निरन्तर छ,’ प्रजापतिले भनिन् ।

११ वर्षअघि सुरु भएको थियो स्वास्थ्य बीमा

नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका कारण कुनै परिवार आर्थिक संकटमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले २०७२ चैत २५ गते सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
सुरुवातमा सरकारी अस्पतालमा मात्रै सीमित रहेको यो सेवा पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तार हुँदै निजी क्षेत्रसम्म पुगेको थियो । हालसम्म ३४ निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । २०८१ साउन १ गतेदेखि १० निजी मेडिकल कलेज र २ आँखा अस्पतालमा समेत सेवा विस्तार गरिएको थियो ।

ठूला कर्पोरेट अस्पताल अझै बाहिरै

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमा विस्तार भए पनि देशका प्रमुख कर्पोरेट अस्पतालहरू भने यसमा आबद्ध छैनन् । ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष आर।एस। भण्डारीका अनुसार मेडिसिटी, ह्याम्स, बी एण्ड बी, नर्भिकलगायत राजधानीका ठूला निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालन गरेका छैनन् । यद्यपि यस्ता अस्पतालहरूले मुटुरोगलगायत विपन्न नागरिकका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने विशेष उपचार सुविधा भने प्रदान गर्दै आएका छन् ।

बोर्डमाथि १६ अर्बको दायित्व

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको ११ वर्ष पूरा हुँदा यसको वित्तीय भार भने लगातार बढ्दै गएको छ। बीमा बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार बीमा सेवा उपलब्ध गराएबापत सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बढ्दो आर्थिक दायित्वकै कारण निजी अस्पतालमा सामान्य बिरामीका लागि दिइँदै आएको सुविधा सीमित गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

सेवा लोकप्रिय, तर झन्झट पनि उत्तिकै

स्वास्थ्य बीमाले उपचार खर्च घटाएर लाखौं नागरिकलाई राहत दिएको छ । तर सेवा लिनुपर्ने प्रक्रियामा झन्झट, लामो लाइन, अनावश्यक परीक्षण र कागजी प्रक्रियाका कारण बिरामीहरू भने असन्तुष्ट देखिन्छन् । ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार सामान्य बिरामीलाई समेत विभिन्न परीक्षण गराउनुपर्ने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र प्रक्रिया जटिल हुने समस्याले सेवाग्राही हैरान हुँदै आएका छन्।