काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरू यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सत्ता समीकरण जोगाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा व्यस्त देखिएका छन् ।  पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री फेरबदल तिव्र बनेको छ ।

केही दिनअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको थियो ।  एमालेका पुराना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि सोही पार्टीका नयाँ अनुहारलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो ।  लुम्बिनी लगतै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन लागेको छ । 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई साम्य पार्न मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी गरिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट समूहले सरकार परिवर्तनको अभियान चलाउँदै आएको थियो । जेठ ८ गते मुख्यमन्त्री परिवर्तनको माग गर्दै नौ सांसदले हस्ताक्षर अभियान थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

तर दुईपटक बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा शाहले आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्न सफल भएका थिए । त्यसपछि पार्टी केन्द्रको सक्रियतामा दुवै पक्षबीच संवाद र सहमतिको प्रयास अघि बढाइएको थियो । केन्द्रको पहलमा शक्ति बाँडफाँटको सहमति बनेपछि मुख्यमन्त्री शाह मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि तयार भएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले अर्थ मन्त्रालय आफ्नै मातहत राख्नेछन् भने आफ्नो पक्षबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री समावेश गर्नेछन् । असन्तुष्ट समूहलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने समझदारी भएको बताइएको छ ।

सरकार पुनर्गठनको तयारीसँगै मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको दौड पनि तीव्र बनेको छ । मुख्यमन्त्री पक्षबाट प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी र रक्षा महरा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिएका छन् । महिला तथा युवा प्रतिनिधित्वको बहसका कारण महराको सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अर्कोतर्फ असन्तुष्ट समूहभित्र पनि मन्त्री छनोट सहज देखिएको छैन । आन्दोलनको अगुवाइ गरेका दिवानसिंह विष्टले आफू मन्त्री नबन्ने घोषणा गरे पनि बाँकी अधिकांश सांसद मन्त्री बन्न इच्छुक छन् । सीमित पदमा धेरै आकांक्षी भएपछि अन्तिम टुंगो लगाउन समूहभित्र छलफल जारी रहेको बताइएको छ।

समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएर मन्त्री चयन गर्ने सहमति दुवै पक्षबीच भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसअनुसार पहाडी क्षेत्रबाट पदम शाही वा मानबहादुर रावलमध्ये एक जनाले मन्त्री पद पाउने सम्भावना छ। कञ्चनपुरबाट बेलबहादुर राना वा गीता चौधरीमध्ये एक जना मन्त्री बन्न सक्ने चर्चा छ भने ललिता सुनार र तुलसी देवकोटामध्ये एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न गरिएको यो पुनर्गठनले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री शाहको सत्ता सुरक्षित गरेको देखिए पनि मन्त्री छनोटपछि असन्तुष्ट पक्ष कति सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ। पद व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि बढे सरकारभित्रको विवाद फेरि सतहमा आउने सम्भावना राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले आजै मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाएर भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।